On the decision to ban all schools, Pvt. Sachin Kalbande's objection

ज्या परिसरात कोरोना रुग्ण नाहीत किंवा अल्प रुग्ण आहेत अशा ठिकाणी सरसकट बंद करू नये, अशी मागणी प्रा. सचिन काळबांडे यांनी केली. शासनाने सरसकट शाळा बंदच्या आदेशात दुरुस्ती करावी, अन्यथा यावर आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला जाईल.

    नागपूर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बऱ्याच काळापासून शाळा आणि कॉलेज बंद आहेत. मधल्या काळात कोरोनाच्या प्रसाराला आळा बसला होता. त्यामुळे,  शाळा आणि कॉलेज पुन्हा सुरु करण्यात आले होते. परंतु, आता सध्याची कोरोनाची परिस्थिती पाहता शाळा, कॉलेज १५ फेब्रुवारी पर्यंत बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. परंतु, सरसकट शाळा बंदीवर आता आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे.  हा आक्षेप आरटीई फाउंडेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. सचिन काळबांडे यांनी नोंदविला आहे.


    जिल्हाधिकारी, आयुक्त व तहसीलदार यांनी स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेऊनच शाळा बंदीचे निर्णय घ्यावेत. आवश्यक वाटल्यास सरसकट बंदचे  आदेश द्यावेत. ज्या परिसरात कोरोना रुग्ण नाहीत किंवा अल्प रुग्ण आहेत अशा ठिकाणी सरसकट बंद करू नये, अशी मागणी प्रा. सचिन काळबांडे यांनी केली. राज्यात दहावी व बारावी बोर्डाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा फेब्रुवारीमध्ये आहे तर, लेखी परीक्षा मार्चमध्ये होणार आहेत. त्या अनुषंगाने सर्व विद्यार्थ्यांना तयारी करावयाची आहे. असे शाळाबंदाचे आदेश या सर्व प्रक्रिया स्थगित करणारे ठरत आहे. यामुळेही लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आलेले आहे. तसेच, कोरोना काळात विशेष शिष्यवृत्ती जाहीर करून केंद्राच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम २००९ नुसार प्रती विद्यार्थी किमान ३१ हजार ५२१ रुपये शैक्षणिक खर्च देऊन पालकांना दिलासा द्यावा.


    तसेच, ऑनलाईन शिक्षणाच्या सुविधा शासनाने पुरवाव्यात असेही त्यांनी म्हटले आहे. बऱ्याच पालकांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नाही. तसेच, कोरोनामुळे बऱ्याच पालकांचे रोजगार गेल्यामुळे पालकांकडे मोबाईलचे रिचार्ज करायला सुद्धा पैसे नाहीत. ही परिस्थिती शासन कुठेही लक्षात घेत नाही. शासनाने सरसकट शाळा बंदच्या आदेशात दुरुस्ती करावी, अन्यथा यावर आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला जाईल. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य वाचण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल तरी आम्ही तयार आहोत.शिवाय आवश्यकता भासल्यास न्यायालयात दाद मागू, अशी चेतावणी त्यांनी शासनास दिलेली आहे.