राज्यातील मंत्र्यांकडे वसुलीचे सॉफ्टवेअर ! ‘फडणवीस यांनी पुरावे सादर करावे’

'चौकशी एजन्सीकडून छापे टाकण्यात येतात. याची संपूर्ण माहिती जनतेसमोर यायला हवी. संबंधित व्यक्तीवर ‘एफआयआर’ करून चार्जशिट दाखल व्हायला हवी. जे चौकशी अधिकारी असे करणार नाही त्या अधिकाऱ्यांवरच लुटमारीचा गुन्हा दाखल व्हावा,' अशी आक्रमक भूमिका प्रकाश आंबेडकर यांनी घेतली आहे.

    नागपूर (Nagpur) : ‘राज्यातील मंत्र्यांकडे वसुलीचे सॉफ्टवेअर (recovery software) असल्याचा आरोप भाजप नेते (BJP leader) आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते (Leader of Opposition in the Legislative Assembly) देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच केला होता. केवळ आरोप करण्यापेक्षा फडणवीस यांनी पुरावे सादर करावेत,’ असं आव्हान वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी दिलं आहे. ‘लोकही आता याकडे करमणूक म्हणून बघत आहे.

    यापूर्वीही फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्यावर बेहिशेबी संपत्ती असल्याचा आरोप केला होता. मात्र त्यांनी सादर केलेले आकडे आले कुठून ? याबाबतही काहीच पुरावे दिले नाही,’ असा टोलाही आंबेडकर यांनी लगावला.

    रविभवन येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी चौकशी एजन्सींचा गैरवापर सुरू असल्याची टीका केली. ‘चौकशी एजन्सीकडून छापे टाकण्यात येतात. याची संपूर्ण माहिती जनतेसमोर यायला हवी. संबंधित व्यक्तीवर ‘एफआयआर’ करून चार्जशिट दाखल व्हायला हवी. जे चौकशी अधिकारी असे करणार नाही त्या अधिकाऱ्यांवरच लुटमारीचा गुन्हा दाखल व्हावा,’ अशी आक्रमक भूमिका प्रकाश आंबेडकर यांनी घेतली आहे.

    ‘चौकशी एजन्सीवर बंधने येण्याची गरज आहे. कायद्याने छापा टाकल्यानंतर १९० दिवसांत एफआयआर दाखल होऊन प्रकरण न्यायालयात पोहोचणे आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांना १०० टक्के सूट देणे चूक आहे. काम करताना अधिकाऱ्यांनी राजकीय नेत्यांचे बाहुले होऊ नये. असे प्रकार सर्रास होत असतानाही अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी पाऊल उचलण्यात येत नाही,’ अशी खंत आंबेडकर यांनी व्यक्त केली.

    ‘हे तर राजकीय छापे’
    ‘भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठवणारा पक्ष सत्तेत आल्यानंतर ईडीसारख्या संस्थांचा वापर करून छापे टाकतो. मात्र हे छापे शेवटाला जात नाहीत. त्यामुळे हे छापे केवळ राजकीय असल्याची धारणा लोकांमध्ये निर्माण होते. टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील पुरावेही न्यायालयात सादरच झाले नाहीत. नेत्यांचे राजकीय करिअर संपवण्यासाठी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जातात. चौकशीनंतर त्यांना निर्दोष सोडले जाते, मात्र या काळात राजकीय करिअरला फटका बसत असतो,’ असंही Adv. आंबेडकर म्हणाले.

    ‘हे पैसे येतात कुठून?’
    जिल्हा परिषद सारख्या निवडणुकीतही ७० लाखांपर्यंत खर्च केला जातो. उमेदवारांकडे एवढा पैसा येतो कुठून ? इनकम टॅक्स विभागाने याची चौकशी करावी, अशी मागणी प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. राजकीय भ्रष्टाचाराचे खटले त्वरित निकाली काढण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.