या संधीचा लाभ घेतल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांना वीजबिलांच्या थकबाकीमुक्तीसाठी एकूण ३० हजार ४५० कोटी ५६ लाख रुपयांची माफी मिळणार आहे. नागपूर प्रादेशिक विभागात ९ लाख २ हजार २८२ शेतकऱ्यांचे २५०४ कोटी ७३ लाख रुपये माफ करण्यात आले असून, ४५९३ कोटी ५९ लाखांच्या सुधारित थकबाकीपैकी ५० टक्के रक्कम व चालू वीजबिल भरल्यास थकबाकीचे उर्वरित २२९६ कोटी ८० लाख रुपये माफ होतील.
अकोला, राज्य शासनाच्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२० मधून वर्षानुवर्ष थकबाकीमध्ये असलेल्या कृषिपंपांचे वीजबिल कोरे करण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. थकबाकीच्या योजनेनुसार महावितरणकडून निर्लेखन तसेच विलंब आकार व व्याजातील सवलतीचे १५ हजार ९६ कोटी ६६ लाख रुपये माफ करण्यात आले आहेत. आता चालू वीजबिल आणि येत्या मार्च २०२२ पर्यंत सुधारित थकबाकीपैकी ५० टक्के रकमेचा भरणा केल्यास राज्यातील ४४ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना तब्बल १५ हजार ३५३ कोटी ८८ लाख रुपयांची आणखी माफी मिळणार आहे. सोबतच थकीत वीजबिल देखील कोरे होणार आहे.
राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांच्या संकल्पनेतून तयार झालेल्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरणातून कृषिपंप वीजबिलांच्या थकबाकीमुक्तीसाठी सुमारे ६६ टक्के सूट देण्यात येत आहे. राज्यातील ४४ लाख ५० हजार ८२८ शेतकऱ्यांकडे सप्टेंबर २०२० पर्यंत ४५ हजार ८०४ कोटी रुपयांची मूळ थकबाकी होती. यात महावितरणने निर्लेखित केलेले १० हजार ४२० कोटी ६५ लाख आणि विलंब आकार व व्याजामधून ४ हजार ६७६ कोटी १ लाख रुपयांची सूट अशी एकूण १५ हजार ९६ कोटी ६६ लाखांची रक्कम माफ करण्यात आली आहे.
सोबतच वीजबिलांच्या दुरुस्तीमधून २६६ कोटी ६७ लाख रुपयांची रक्कम समायोजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे आता ३० हजार ४४१ कोटी ७५ लाख रुपयांची सुधारित थकबाकी आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी चालू वीजबिल तसेच येत्या मार्च २०२२ पर्यंत थकबाकीची ५० टक्के रकमेचा भरणा केल्यास उर्वरित ५० टक्के म्हणजे १५ हजार ३५३ कोटी ८८ लाख रुपये माफ होणार आहेत.
या संधीचा लाभ घेतल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांना वीजबिलांच्या थकबाकीमुक्तीसाठी एकूण ३० हजार ४५० कोटी ५६ लाख रुपयांची माफी मिळणार आहे. नागपूर प्रादेशिक विभागात ९ लाख २ हजार २८२ शेतकऱ्यांचे २५०४ कोटी ७३ लाख रुपये माफ करण्यात आले असून, ४५९३ कोटी ५९ लाखांच्या सुधारित थकबाकीपैकी ५० टक्के रक्कम व चालू वीजबिल भरल्यास थकबाकीचे उर्वरित २२९६ कोटी ८० लाख रुपये माफ होतील.
