मिळकतकर रद्द करा, अन्यथा… ; वाघोलीकरांची महापालिकेला कायदेशीर नोटीस

सुविधा मिळत नसतानाही वाघोलीकरांकडून कर आकारला जात आहे. हा कर भरावा असा सवाल करत नागरिकांनी याला आक्षेप घेतला आहे. याबाबत महापालिकेला कायदेशीर नोटीस देण्यात आली असून, ३० दिवसांत उत्तर द्यावे, अन्यथा न्यायालयाचे दार ठोठावणार असल्याचे वाघोलीकरांनी ‘नवराष्ट्र’शी बोलताना सांगितले.

    पुणे : वाघोली येथील नागरिकांना महानगरपालिकेकडून अद्याप मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. सुविधा मिळत नसतानाही त्यांच्याकडून कर आकारला जात आहे. हा कर भरावा असा सवाल करत नागरिकांनी याला आक्षेप घेतला आहे. याबाबत महापालिकेला कायदेशीर नोटीस देण्यात आली असून, ३० दिवसांत उत्तर द्यावे, अन्यथा न्यायालयाचे दार ठोठावणार असल्याचे वाघोलीकरांनी ‘नवराष्ट्र’शी बोलताना सांगितले.

    वाघोलीचा परिसर महानगरपालिकेच्या हद्दीत येऊन अनेक दिवसांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र येथील नागरिकांना अद्याप मूलभूत सुविधाही महापालिका देत नाही. जो पर्यंत रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था सेवा मिळत नाही तो पर्यंत मिळकत कर रद्द करावा यासाठी पुणे महापालिकेला कायदेशीर नोटीस बजाविण्यात आली आहे. टीम वाघोली अगेन्स्ट करप्शन ऑर्गनायझेशनचे (वाको) अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा यांच्या वतीने अँड. प्रदिप सोळसे यांनी ही कायदेशीर नोटीस जारी केली आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ४८७ अंतर्गत ही नोटीस बजाविण्यात आली आहे.

    ‘नवराष्ट्र’शी बोलताना मिश्रा म्हणाले की, वाघोली गाव जुलै २०२१ मध्ये महापालीकेत समाविष्ट झाले. दोन वर्षांत मात्र योग्य रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था व कचरा व्यवस्थापनाच्या संदर्भात कोणतीही विकास कामे झाली नाहीत. रस्ते नसल्याने वाघोलीतील नागरिकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. मागील सहा महिन्यांत येथील रस्त्यांवर ३० अपघात झाले आहेत. येथील सर्वच रस्त्याच्या दुतर्फा कचऱ्याचे ढीग साठले आहेत. दोन डीपी रस्ते मंजूर झाले असून अद्याप त्याच्या कामाची सुरुवात झाली नाही. ज्या सुविधा पुरविल्या जात नाही त्याचा कर मात्र नागरिकांकडून वसूल केला जातो. सुविधा नसतील तर कर घेण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही. कचरा व्यवस्थापन नसल्याने कचरा कुठेही टाकला जातो, जाळला जातो.

    पाणी पुरवठा नसल्याने नागरिकांना खासगी टँकर द्वारे पाणी विकत घेण्यासाठी करोडो रुपये खर्च करावे लागत आहेत. वाघोली येथील निओ सोसायटीतील नागरिकांना प्रत्येक वर्षी १ कोटी २० लाख रुपये खासगी टँकर साठी द्यावे लागतात. महापालिकेचे एक थेंब पाणी देखील येथील नागरिकांना मिळत नाही तर जलकर,जललाभकर सारखे कर पालिका कशाच्या आधारावर आकारते? असा सवाल नागरिक करत आहेत. सांडपाणी व्यवस्था नसल्याने अनेक ठिकाणी सांडपाण्याची तळी निर्माण होतात. महामार्गावर सांडपाणी येते.

    पाणी, रस्ते, स्वच्छता अशा मूलभूत सुविधांसाठी नागरिकांनी वेळोवेळी अनेकदा आंदोलने निवेदने दिले मात्र त्याचा काहीही परिणाम झाला नसल्याची खंत नागरिक बोलून दाखवतात. कर घ्या मात्र ज्या सुविधा दिल्या जातात त्याचाच कर आकारावा. या पुढे कर बिले नागरिकांना पाठविल्यास न्यायालयात गेल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. असे ही नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्तांच्या नावे ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे.