प्रभाग रचना वाढ योग्यच : सरकारचा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९८५ च्या निकालावर आधारित; महाधिवक्त्यांची उच्च न्यायालयात माहिती

हा निर्णय सरकारने राजकिय दृष्ट्या प्रेरित होऊन किंवा मनमानीपणे घेतलेला नसून सरकारने काढलेला अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या (SC) १९८५ च्या निकालावर आधारित आहे. त्याला कायद्याचा आधार असून त्यात हस्तक्षेप करण्याचा उच्च न्यायालयाला अधिकार नाही, असा युक्तिवाद बुधवारी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयात केला.

    मुंबई : मुंबई शहराची (Mumbai City) वाढती लोकसंख्या (Population) पाहता मुंबई महापालिकेतील (BMC) प्रभाग रचना (Ward Structure) आणि महापालिकेची सध्याची २२७ ही नगरसेवक संख्या नऊने वाढवून २३६ करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय योग्यच आहे.

    तसेच हा निर्णय सरकारने राजकिय दृष्ट्या प्रेरित होऊन किंवा मनमानीपणे घेतलेला नसून सरकारने काढलेला अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या (SC) १९८५ च्या निकालावर आधारित आहे. त्याला कायद्याचा आधार असून त्यात हस्तक्षेप करण्याचा उच्च न्यायालयाला अधिकार नाही, असा युक्तिवाद बुधवारी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयात केला.

    शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेची मुदत फेब्रुवारी २०२२ मध्ये संपणार आहे. त्यातच राज्यातील अन्य महापालिका आणि नगरपालिकांमधील सदस्य संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर मुंबई पालिकेची सध्याची २२७ ही नगरसेवक संख्या नऊने वाढवून २३६ इतकी करण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याला भाजपा नगरसेवक अभिजित सामंत आणि नगरसेविका राजश्री शिरवाडकर यांनी आक्षेप घेत रीट याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्या. ए. ए. सय्यद आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    मुंबई महापालिका क्षेत्रात ३.८७ टक्के इतकी लोकसंख्या वाढ २००१ ते २०११ या काळात झालेली होती. त्याआधारे २०२१ पर्यंतची लोकसंख्या वाढ गृहित धरून नगरसेवक संख्या वाढविण्यात आली आहे. २००१ मधील जनगणणेच्या आधारावर २२१ नरून नगरसेवकांची संख्या २२७ करण्यात आली होती. त्यानंतर २०११ च्या जनगणणेच्या आधारावर नगरसेवकांच्या संख्येत वाढ न करता प्रभाग रचनेत बदल करण्यात आले होते. त्याच आधारावर मुंबई महानगर पालिकेची २०१७ मधील निवडणूका पार पडल्या. मात्र, २०२०-२१ मध्ये कोविडाचा प्रादुर्भाव तसेच टाळेबंदीमुळे जनगणणा होऊ शकली नाही.

    त्यासाठी नव्याने जनगणणाकडून प्रभाग रचनेसह सदस्यांची संख्येत वाढ कऱणे अपेक्षित आहे. २०२२ साठी २०११ च्या जनगणणेला ग्राह्य धरता येणार नाही. त्यामुळे ही प्रभाग रचना घटनाबाह्य आणि असंविधानिक असल्याचा दावा सामंत यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील विरेन तुळजापूर यांनी केला. त्याला राज्य सरकारच्या वतीने बाजु मांडताना महाधिवक्ता आशुतोश कुंभकोणी यांनी विरोध केला. तसेच विधिमंडळ आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका वेगळी आहे.

    जनगणनेच्या आधारावर प्रभाग वाढीचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी खंडपीठाला दिली. तसेच याचिकाकर्त्यांनी राजकिय हेतूने प्रेरित याचिका दाखल केली असून या याचिकाकर्त्यांचा याचिकेशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे सदर याचिका फेटाळून दंड आकारण्याची मागणीही कुंभकोणी यांनी केली. तर सदर याचिका ही चुकीची आणि तर्कहीन असून ती फेटाळण्याची मागणी महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकिल अनिल साखरे यांनी केली. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.