भूसंपादनासह प्रलंबित प्रश्नांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘अल्टिमेटम’

भोसरीसह पिंपरी-चिंचवडमधील प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांच्यासोबत पुण्यात बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी विविध मुद्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील प्राधान्याने भूसंपादनाचे सात प्रस्ताव तातडीने येत्या महिन्याभरात मार्गी लावावे. त्यासाठी भूसंपादन विभाग, नगर रचना विभाग आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका भूमि अभिलेख विभाग यांनी समन्वय साधून तातडीने प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी केली.

    पिंपरी: आमदार लांडगे म्हणाले की, सफारी पार्क, मोशी येथील जागा पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी लवकरात-लवकर जागा मागणीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावा करावा. जागा हस्तांतरण करून, पुढील कार्यवाही करावी. तसेच, पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग या रस्त्यावर वाहतुकीचा ताण असल्याने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील ‘डीपी रस्ता’ व ‘पीएमआरडीए’ हद्दीतील जागेबाबत संयुक्त स्वतंत्र बैठक आयोजित करावी. ज्यामुळे मुख्य रस्त्याला समांतर रस्ता होऊन वाहतुकीचा ताण कमी करण्यात मदत होईल, अशा सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत.

    जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय पुढीलप्रमाणे…

    १: पुणे-नाशिक महामार्ग सहापदरीकरण : पुणे-नाशिक महामार्ग (रोशल गार्डन ते स्पाईन रोड व स्पाईन रोड ते इंद्रायणी नदीपर्यंत) भूसंपादन करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने पुढील ८ दिवसांत भूसंपादन विभागास आवश्यक माहिती उपलब्ध करुन द्यावी. त्यानुसार भूसंपादन विभागाने पुढील १५ दिवसांमध्ये आवश्यक कार्यवाही करुन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणमार्फत सदर कामाची निविदा प्रक्रिया सुरु होणेपुर्वी तातडीने भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण करावी.

    २: पुणे नाशिक महामार्गावरील औद्योगिक वसाहतींधील वाहतूक कोंडी कमी करणे : तळवडे ते मोशी या परिसरात इंद्रायणीनदीला समांतर प्रस्तावित १२ मी. रस्ता तयार करणेकामी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने भूसंपादनाबाबत आवश्यक प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास सत्वर सादर करावा.

    ३: भामा आसखेड भूमिगत पाईपलाईन योजना : सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने संयुक्तपणे स्थळपाहणी करुन पाईपलाईनचे कामासंदर्भात येणा-या अडचणींबाबत उपाययोजना कराव्यात व त्याबाबत जिल्हाधिकारी व मा. विधानसभा सदस्य यांना अवगत करावे.

    ४: चिखली येथील ८०० बेडचे प्रस्तावित हॉस्पिटल : सदर हॉस्पीटलसाठी आवश्यक शासकीय गायरान जमीनीचे हॉस्पीटल वापराकरिता प्रयोजन बदलाबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी.

    ५: इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प: पिंपरी- चिंचवड मनपा हद्दीतील इंद्रायणी नदीकाठचा भाग विकसित करणेकामी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व पीएमआरडीए यांनी लवकरात-लवकर प्रकल्प अहवाल तयार करुन राज्य शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात यावा.

    ६: यमुनानगर व दिघी भागातील रेड झोनबाबत: यमुना नगर व दिघी भागातील रेड झोन हद्द निश्चित करणेकामी जिल्हाधिकारी यांचे स्तरावर जिल्हा अधिक्षक, भूमि अभिलेख व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका अधिकारी यांची एकत्रित बैठक आयोजित करुन हद्दनिश्चितीसंदर्भात कशा प्रकारे कार्यवाही करता येईल याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी, असे निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आले आहेत.