तत्कालीन फडणवीस सरकारला बदनाम करण्यासाठी आम्हाला निलंबित केले..

तत्कालीन निलंबित वनाधिकाऱ्यांचे आरोप करत उपोषण

    कर्जत  : कर्जत जामखेड तालुक्यातील वनविभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी वर्गावर महाविकास आघाडी सरकारने राजकीय दोषापायी कारवाई करून खोटा गुन्हा दाखल करून अन्याय केला म्हणून कर्जत चे प्रांत अधिकारी याच्या कार्यालया समोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. या उपोषणात कर्जतचे तात्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिाकरी एस . आर . बोराडे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी तात्कालीन मिरजगाव एस . व्ही . पाटील , तात्कालिन वनपाल जामखेड एम.बी.राठोड, तत्कालीन वनपाल कोंभळी, पी . एस . जगताप ,तत्कालीन , वनरक्षक कोंभळी एस . आर . पाटोळे , तात्का . वनरक्षक कैडाणे बी. आर . गांगर्डे , वनपाल कोंभळी ( मयत ) के. व्ही . वाय . शिंदे यांचे वारस मुले उपोषणाला बसले होते.

    या बाबत प्रांत अधिकारी डाॅ अजित थोरबोले यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सन २०१४-२०१५ पासुन महाराष्ट्र शासनाने पाणी टंचाई दुरू व्हावी या उद्देशाने देवेंद्र फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार योजना राज्यात राबविण्यात आली. या योजनेत कर्जत जामखेड तालुक्यातील वनविभागाच्या कार्यक्षेत्रात ही जलयुक्त शिवार योजनेतून कामे करण्यात आली वनविभागाच्या जंगलात जलयुक्त शिवार चे कामे अतिशय चांगली व शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार जलयुक्त ची कामे पूर्ण झाली आहेत. या कामाबाबत ग्रामपंचायत, लोकप्रतिनिधी अथवा कोणीही तक्रार केलेली नाही. याशिवाय विभागीय चौकशी ही झालेली आहे. असे असताना ही जाणीव पुर्वक महाविकास आघाडी सरकारने मागील सरकारला बदनाम करण्यासाठी वनविभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी याच्यावर अकासापोटी खोटा गुन्हा पोलिसात दाखल करून कामावरून निलंबित केले आहे.
    वास्तविक पाहता वनविभागाने वनक्षेत्रात सलग सम पातळीची कामे केली होती. या कामामुळे वनक्षेत्राच्या आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांन मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला आहे. या कामांची पडताळणी जिल्हाधिकारी यांच्या कडून करण्यात आली आहे. वनविभागाने केलेल्या कामाचे आयुष्यमान फक्त पाच वर्षे होते. असे असताना महाविकास आघाडी सरकारने पुर्वीच्या जलसंधारण मंत्री याच्या मतदारसंघात फक्त चौकशी करून राज्यात कोठेही कारवाई न करता फक्त कर्जत जामखेड तालुक्यात च केली आहे. जलयुक्त शिवार अभियान हे संपूर्ण राज्यात राबविले गेले होते या अभियानात राज्यात कर्जत तालुका हा प्रथम क्रमांक ने राज्यात आलेले होते राज्यात आर्दश काम झाले असताना ही आमच्यावर कारवाई झाली हे दुर्दैवी आहे, असे निवेदनात म्हंटले आहे.