संपाचं फलित काय? जुन्या पेन्शन योजनेबाबत संभ्रम, कर्मचारी म्हणतात मान्य तर सरकार सांगतंय…

मागील सात दिवसांपासून सुरु असलेल्या संप मिटला तरी संपाचे फलित काय मिळणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे, कारण सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय किंवा आश्वासन कर्मचाऱ्यांना मिळालं नाही, त्यामुळं संपाचं हाती फलित काय? की, फक्त सरकारने गाजर दिलं, असं बोललं जात आहे.

मुंबई– मागील सात दिवसांपासून जुन्या पेन्शन योजनेसाठी (Old pension scheme) संपावर (Strike) असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी संध्याकाळी संप मागे घेत असल्याची घोषणा समन्वयक विश्वास काटकर यांनी केली. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) संप मागे घेतला असल्याची सभागृहात घोषणा केली होती. मंगळावारपासून कामावर रुजू व्हा, असे आवाहनही त्यांनी कर्मचाऱ्यांना केले. त्यामुळं मागील एक आठवड्यापासून शासकीय कामं पेंडीग पडली आहेत, त्या कामांना उद्यापासून वेग येणार आहे. तसेच आजपासून शासकीय कार्यालयात गर्दी पाहयला मिळणार आहे. राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याने आजपासून कार्यालयात लोकांची गर्दी होणार आहे. तर, अवकाळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या कामात वेग येण्याची शक्यता आहे.

संपाचं फलित काय?

तर दुसरीकडे संप मागे घेतल्याची घोषणा केल्यानंतरही राज्यातील काही जिल्ह्यात कर्मचारी संपावर ठाम आहेत, त्यामुळं राज्य कर्मचारी संघटनेतच फूट पडल्याचं चित्र आहे. अमरावती जिल्ह्यातील कर्मचारी आक्रमक आहेत. हा विश्वासघात असून संप सुरुच राहणार, अशी भूमिका काही कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. संप मागे घेण्याबाबत आमच्याशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही. आम्ही गेल्या सात दिवसांपासून हमाली केलेली नाही. त्यामुळे तुम्ही परस्पर कसे निर्णय घेता? असा सवाल उपस्थित केला आहे. त्यामुळ मागील सात दिवसांपासून सुरु असलेल्या संप मिटला तरी संपाचे फलित काय मिळणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे, कारण सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय किंवा आश्वासन कर्मचाऱ्यांना मिळालं नाही, त्यामुळं संपाचं हाती फलित काय? की, फक्त सरकारने गाजर दिलं, असं बोललं जात आहे.

जुन्या पेन्शनबाबत संभ्रम, तर सरकार म्हणतंय…

सात दिवसांपासून संपूर्ण राज्यभरात जुन्या पेन्शनसाठी काम बंद आंदोलन सुरू असताना सोमवारी कर्मचाऱ्यांची मध्यवर्ती संघटना व राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्यामध्ये चर्चा झाली. या चर्चेनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, जुनी पेन्शन कर्मचाऱ्यांना नक्की मिळेल, याबाबत राज्य सरकरा सकारात्मक आहे. पण यासाठी थोडा वेळ लागले. आम्ही ही योजना कशा प्रकारे राबविता येईल, यावर काम करणार यासाठी एक समिती गठित केली जाणार असून, यातील तांत्रिक तसेच अन्य मुद्दांचा अभ्यास करुन समिती तीन महिन्यानंतर अहवाल सादर करेल, असं फडणवीस म्हणाले. मात्र हा संप मागे घेण्यात आला नसल्याचं कर्मचाऱ्यांनी म्हटलेय. जुन्या पेन्शनबाबत ठोस निर्णय नाही, तसेच अजूनही संभ्रम आहे. त्यामुळं आम्हाला हा निर्णय मान्य नाही. आम्हाला पूर्णपणे जुनी पेन्शन पाहिजे. आम्हाला विश्वासात न घेता हा संप मागे का घेतला? अशा तीव्र भावना अमरावती व अकोला जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केल्यात.