नागपूर : कर्नाटक सरकारने मागील आठवड्यात सीमाप्रश्नी एकमताने ठराव मांडल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने देखील ठराव मांडावा अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली होती. अनेक चर्चा आणि गदारोळानंतर आज अखेर सीमाप्रश्नी विधानसभेत एकमतानं ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक वाद सुरु आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला बेळगावमध्ये कन्नड वेदिकेच्या संघटनेनं महाराष्ट्रातील गाड्यावर हल्ला केल्यानंतर सीमावाद पुन्हा एकदा पेटला आहे. त्यानंतर याच पडसाद मागील एक महिन्यापासून राज्यसह देशभरात उमटताहेत, हा विषय संसदीय अधिवेशनात सुद्धा उपस्थित करण्यात आला होता. दरम्यानाच्या काळाच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीतील काही गावांवर दावा केला आहे. यानंतर सीमावाद पुन्हा पेटला आहे. तसेच यावर महाराष्ट्र सरकार ठाम भूमिक घेत नसल्यानं सरकारला मोठ्या रोषाला सामोरी जावे लागले.
दरम्यान, आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ठरावाचे वाचन करत असताना, यात बेळगाव, कारवार, निपाणीसह असा उल्लेख ठरावात नसल्यामुळं ठरावात यांचा उल्लेख करावा असं अजित पवारांनी म्हणत ठरावातील चूक निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सभागृहात एकच हशा पिकला. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावरील ठरावामध्ये ८६५ गावांचा उल्लेख केला आहे मात्र त्यामध्ये बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकी, निपाणी या शहरांसह सर्व गावांचा उल्लेख करावा ही ठरावात असलेली चूक विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. दरम्यान या ठरावात व्याकरण चुका असून, चुकीच्या पद्धतीने ठराव मांडला जाऊ नये यासाठी तो व्यवस्थित दुरुस्त करून सभागृहात मांडावा अशी सूचनाही अजित पवार यांनी केली.
सीमाप्रश्नी ठराव काल मांडण्यात येणार होता, पण मुख्यमंत्री दिल्लीत असल्यामुळं हा ठराव आज मांडण्यात आला. यावेळी विरोधक तसेच सत्ताधारी यांनी चर्चा केली. दोघांची मते आणि यावर चर्चा करण्यात आली. आणि शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी परिस्थितीचा आढावा वाचून दाखवत, सीमाप्रश्नी एकमताने ठराव मांडण्यात येत असल्याचं जाहीर केलं. यावेळी या ठरावाचे सर्वांनी टाळ्या वाजवत स्वागत केले. तसेच घोषणाबाजी करण्यात आली.
