राज्य साखर आयुक्तांनी नुकतीच भीमा पाटस सहकारी कारखान्याला थकीत एफआरपी रक्कम जमा करण्या संदर्भात जप्तीचे आदेश दिले, त्यामध्ये श्री.साईप्रिया शुगर्स प्रा.लि या नावाचा उल्लेख केला गेला आहे. भीमा सहकारी साखर कारखान्याचा निराणी ग्रुप करारानंतर श्री. साईप्रिया शुगर्स प्रा. लि. कधी आणि कसा झाला? असा सवाल उपस्थित करीत कारखान्याचे अध्यक्ष आणि आमदार राहुल कुल यांच्यावर पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे.
पाटस : दौंडचे माजी आमदार रमेश थोरात यांनी भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या संदर्भात मंगळवारी (दि २९) चौफुला येथे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी उपस्थित पत्रकारांशी बोलताना थोरात म्हणाले, “भीमा पाटस सहकारी साखर कारखाना हा शेतकरी आणि कामगार यांच्या मालकीचा आहे. कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष कै मधुकर शितोळे यांच्यानतर माजी आमदार सुभाष कुल आणि मी हा कारखाना चालवला मात्र सुभाष कुल यांच्या निधनानंतर हा कारखाना त्यांचे चिरंजीव राहुल कुल यांच्या ताब्यात दिला. मात्र त्यांनी हा भीमा सहकारी साखर कारखाना कर्नाटक च्या निराणी ग्रुपला भाडेतत्त्वावर चालविण्यास दिला आहे. मात्र या महाशयांनी तर सहकारी साखर कारखान्याची भष्टाचार करुन पुरती वाट लावली. सध्या हा सहकारी साखर कारखान्याचे खाजगीकरण झाले आहे का? अशी शंका निर्माण झाली आहे. कारखान्याचे अध्यक्ष कुल यांनी भीमा पाटस सहकारी साखर कारखान्याचा नेमका कोणाशी करार केला आहे? काय करार झाला, याबाबत खुलासा का करत नाहीत?” असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
सन २०१४-१५ च्या गळीत हंगामातील १२ कोटी ५४ लाख एफआरपी ची रक्कम अद्याप ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिली गेली नाही. ही रक्कम संचालक मंडळाने बैठक घेऊन उपपदार्थ निर्मितीकडे वर्ग केली. मात्र त्यावेळी काही शेतकऱ्यांनी साखर आयुक्तांकडे तक्रार केल्यानंतर साखर आयुक्तांनी एफआरपीची रक्कम इतरत्र वर्ग करता येत नाही, असे सांगत ते पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तत्काळ जमा करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र ती रक्कम अद्यापही जमा केली नाही, असा आरोप थोरात यांनी केला. कारखाना बंद असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून कारखाना चालू करण्यासाठी ३६ कोटी रुपये घेतले मात्र पैसे घेऊनही कारखाना बंद ठेवला, मग ते पैसे गेले कुठे? याचा खुलासा अध्यक्ष आणि संचालक मंडळाने करावा. आमदार राहुल कुल यांनी भीमा पाटस कारखान्याच्या सभासदांची व कामगारांची तब्बल २२ वर्षे फसवणूक केली आहे.
मागील वर्षी कर्जाच्या ओझ्यामुळे व कारखाना बंद असल्यामुळे निराणी ग्रुपला भाडेतत्वावर कारखाना चालवण्यास दिला. कारखाना चालवण्यास देताना कामगार व सभासदांची मागील सर्व देणी देऊन येथून पुढे ऊस बिल व पगार वेळीच्या वेळी होतील असा खोटा आशावाद दाखवला, परंतु कामगारांच्या मागील रु.३९ कोटी देण्यापैकी एक रुपयाही आजपर्यंत कामगारांना देण्यात आला नाही.
सभासदांच्या हक्काचे एफआरपी चे पैसे या वर्षीच्या गळीत हंगामामध्ये देखील पूर्ण पुणे देण्यात आले नाही. या वर्षी होणारी एफआरपी ची रक्कम २६८३.४३ पेमेंट येणे बाकी असताना फक्त २००० रुपये पेमेंट देऊन सभासदांची बोळवण केली. परिणामी साखर आयुक्तांनी उसाचे थकीत एफ आर पी रक्कम ५ कोटी ७८ लाख १५% व्याजदराने साखर मोलॅसिस आणि बाँस यांच्या विक्रीतून अदा करण्याचे आदेश देऊन जिल्हाधिकारी, पुणे यांना कारवाई करण्यास प्राधिकृत करण्याचे आदेश नुकतेच दिले आहेत. विधान सभेत भीमा पाटस कारखानाच्या सन २०२१-२२ च्या गळीत हंगाम बंद असताना काहीही गैरव्यवहार झाला नाही अशी क्लीन चीट सत्तेच्या माध्यमातून मिळवली परंतु गेल्या २२ वर्षातील गैर कारभारची व लँडरिंगची तक्रार कोर्टामध्ये व सीबीआयकडे दाखल आहे. मात्र सत्तेवर असलेल्यांमुळे राजकीय दबाव वापरला जात आहे.
साखर पोत्यांमध्ये ही मोठी तफावत असल्याने मध्यंतरी शॉर्टसर्किट झाल्याचा बनाव करून साखर पोती जाळण्याचा खोटा प्रयत्न करण्यात आला. पोलिसांनी केलेल्या पंचनाम्यामध्ये घटनास्थळी कापूर, कापूस, ज्वलनशील पदार्थ व अर्धवट जळालेली रिकामी पोती सापडल्याची नोंद आहे व पोती जाळण्याचा केलेला बनाव उघडा पडला आहे.
भीमा सहकारी साखर कारखान्यात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याने त्याची अवस्था प्रचंड खराब करून ठेवली. शेवटी एका खाजगी कंपनीला हा कारखाना चालविण्यास दिला. कारखान्याचे अध्यक्ष आणि संचालकांची कायदेशीर चौकशी करावी, अशी मागणी माजी आमदार रमेश थोरात यांनी यावेळी केली.
Loading ...