राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराला कधीचा मुहुर्त? शिंदे गट-भाजपाला किती-किती मंत्रिपदं?, कुणाकुणाच्या नावांची चर्चा, वाचा एका क्लिकवर…

शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर सुमारे तीन महिन्यांनी पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात आला होता. त्यात केवळ दोन्ही गटाच्या मिळून १८ जणांचा शपथविधी उरकण्यात आला होता. त्यानंतर दोन्ही गटातील नाराजांची संख्या वाढली होती. त्यांना सगळ्यांना चुचकारण्यासाठी लवकरच मंत्रिमंडल विस्तार करण्यात येईल, असं गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्यानं सांगण्यात येतंय.

    मुंबई– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दौऱ्यामुळं राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा पुन्हा एकदा रंगली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा रखडलेला विस्तार करण्याचा प्रयत्न असल्याचं सूतोवाच उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलंय. तर 27 फेब्रुवारीपर्यंत विस्तार होण्याची शक्यता मुख्यमंत्र्यांनी वर्तवली आहे. मात्र दिल्ली दौऱ्यात याबाबत केंद्रीय मंत्री अमित शाहा यांच्याशी काहीही चर्चा झालेली नाही, असंही शिंदे-फडणवीसांकडून सांगण्यात येतंय.

    शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर सुमारे तीन महिन्यांनी पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात आला होता. त्यात केवळ दोन्ही गटाच्या मिळून १८ जणांचा शपथविधी उरकण्यात आला होता. त्यानंतर दोन्ही गटातील नाराजांची संख्या वाढली होती. त्यांना सगळ्यांना चुचकारण्यासाठी लवकरच मंत्रिमंडल विस्तार करण्यात येईल, असं गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्यानं सांगण्यात येतंय. त्यातच त्यावेळी झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात एकाही महिलेला संधी देण्यात आलेली नसल्यानं विरोधकांनीही सरकारला लक्ष्य केलं होतं. आता पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा रंगू लागली आहे. यात कुणाच्या वाट्याला किती मंत्रिपदं मिळणार याकडं सगळ्याचं लक्ष असेल.

    अमित शाहांशी झाली विस्ताराबाबत चर्चा?

    दिल्ली दौऱ्यावर असलेल्या मुख्यमंत्री शिंदे आणि फडणवीस यांची अमित शाहा यांच्याशी वैयक्तिक भेट झाल्याचेही सांगण्यात येते आहे. या भेटीत विस्ताराबाबत चर्चा झाली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वगळता दोन्ही गटाकडे समसमान 9-9 मंत्रीपदं आहेत. म्हणजेच एकूण 20 मंत्रिपद सध्या सरकारमध्ये आहेत. कॅबिनेट आणि राज्यमंत्री अशी 23 मंत्रिपदं सध्या रिक्त आहेत. हा नवा विस्तार संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा करायचा की आधीप्रमाणेच काही जागांवर करायचा, यावरही विचार सुरु असल्याची माहिती आहे. तसचं कुणाकुणाला मंत्रिपदं द्यायची आणि कुणाचं समाधान महामंडळांवर करायचं, याबाबतही विचार सुरु असल्याचं सांगण्यात येतंय. २०२४च्या लोकसभा आणि विधानसभांचा विचार करुन हे वाटप करण्यात येईल असंही सांगण्यात येतंय.

    शिंदे गट-भाजपाला किती मंत्रिपदं मिळणार?

    भाजपा

    नव्या विस्तारात भाजपाला 14 ते 16 मंत्रिपदं मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. यात 2 मंत्रिपदांच्या जागा रिक्त ठेवण्यात येण्याची शक्यता आहे. यामुळं सरकारमधील भाजपाच्या मंत्र्यांची संख्या 23 ते 25 पर्यंत पोहचेल.

    शिंदे गट

    शिंदे गटाकडे असलेल्या 9 मंत्रिपदांच्या व्यतिरिक्त त्यांना या नव्या विस्तारात 5 ते 7 मंत्रीपदं मिळू शकतात. या आकडा आणखी वाढण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात येतेय. या नव्या विस्तारानंतर शिंदे गटाची मंत्र्यांची संख्या 14 ते 16 होण्याची शक्यता आहे.

    या नेत्यांना मिळणार मंत्रिपदाची संधी ?

    मंत्रिपदांचे वाटप होताना यावेली प्रादेशिक समतोल, शिंदेंच्या बंडात ज्या आमदारांनी साथ दिली होती, त्यापैकी नाराज आमदार यांचा वितार केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यातही अपक्ष आणि महिला आमदार यांच्याकडंही विशेष लक्ष दिलं जाईल. सध्या दोन्ही बाजूंकडून कुणा कुणाच्या नावांची चर्चा आहे, त्यावरही एक नजर टाकूयात.

    शिंदे गट- मंत्रिपदासाठी चर्चेतील नावे
    1. संजय शिरसाट
    2. भरत गोगावले
    3. योगेश कदम
    4. प्रताप सरनाईक
    5. संजय गायकवाड
    6. चिमणराव पाटील
    7.सुहास कांदे
    8. बच्चू कडू

    भाजपा- मंत्रिपदासाठी चर्चेतील नावे
    1. संजय कुटे
    2. प्रवीण दरेकर
    3. आशिष शेलार
    4. प्रवीण पोटे
    5. गोपीचंद पडळकर
    6. राम शिंदे
    7. नितेश राणे
    8. देवयानी फरांदे
    9. सीमा हिरे
    10. पंकजा मुंडे

    नाराजी शमवण्याचं आव्हान

    आता यातील काही नावांवर इतरही जबाबदाऱ्या असल्यामुळं त्यांना लागलीच संधी मिळणार की नंतर संधी मिळणार, अशीही चर्चा रंगतेय. दोन्ही गटात इच्छुकांची संख्याही प्रचंड आहे, त्यामुळं त्यातील अनेकांचं समाधान महामंडळ देऊन करण्यात येईल, असंही सांगण्यात येतंय. विरोधकांकडूनही मंत्रिमंडळ विस्ताराची अपेक्षा सातत्यानं व्यक्त होते आहे. विस्तार झालेला नसल्यानं एकाच मंत्र्याकडं अनेक खाती असल्यानं, त्या-त्या खात्यांचा कारभार व्यवस्थित सुरु नसल्याचा आक्षेप घेण्यात येतोय. अशा स्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, महापालिका निवडणुका आणि आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुका समोर ठेवून चांगल्या मंत्र्यांची निवड करण्याचं आणि नाराजी शमवण्याचं आव्हान शिंदे-फडणवीसांपुढं असणार आहे.