गाळात रुतलीय लोकशाहीची ‘गंगा विलास’! माध्यमांवर केंद्राचा वचक का? सामनातून केंद्र सरकारवर टिका

रोजगाराची सर्व साधने एकाच गुजरात राज्यात वळवली जात आहेत हे सत्य आज कोणीही नाकारू शकणार नाही. कोणतेही वृत्तपत्र व इलेक्ट्रॉनिक माध्यम त्यावर बोलणार नाही. कारण इतर सर्व यंत्रणांप्रमाणे माध्यमेही दबावाखाली आहेत. अशी टिका सामनातून केंद्र सरकारवर करण्यात आली आहे.

    मुंबई : वर्तमानपत्रं, माध्यमं ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत, पण यावर देखील केंद्र सरकारने (Central government) आपला वचक ठेवला आहे, असं म्हणत आज सामना (Saamana paper) अग्रलेखातून केंद्रातील भाजपावर (BJP) टिका करण्यात आली आहे. काशीतून सुटलेली ‘गंगा विलास’ बोट तिसऱ्याच दिवशी गाळात अडकली. देशाची लोकशाही व स्वातंत्र्य तसेच गाळात अडकून पडले. माध्यमांवर दबाव आहे. स्वातंत्र्याचा शेवटचा गड ‘न्यायपालिका.’ तोदेखील कोसळताना दिसत आहे. राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेस प्रतिसाद मिळतोय म्हणून पंतप्रधान मोदींनी दिल्लीच्या पटेल चौकात ‘रोड शो’ केला. याला काय म्हणावे? असा सवाल सामनातून उपस्थित केला आहे.

    दरम्यान, वृत्तपत्रांतील बातम्या वाचून पूर्वी मनात चीड निर्माण होत असे. आता भरपूर मनोरंजन होत असते. वृत्तपत्रांची बरीचशी जागा आता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी व्यापली. तेथे तर बातम्यांची ‘हास्यजत्रा’च सुरू आहे. मोठीच करमणूक सध्या सुरू आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे भवितव्य काय? देशाचे काय होईल? असे फालतू प्रश्न मनात उभेच राहात नाहीत. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा झारखंड येथे गेले. तेथे भाजपचे सरकार नाही. हेमंत सोरेन हे मुख्यमंत्री. त्यांच्या सरकारला उद्देशून आपले गृहमंत्री म्हणाले, “तरुणांना नोकरी देण्याची ताकद नसेल तर खुर्ची खाली करा!” श्री. शहा यांना विसर पडला की, ते देशाचे गृहमंत्री आहेत व तरुणांना नोकरी देणे हे त्यांच्या केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे. तसे वचन देऊन ते दोन वेळा देशाच्या सत्तेवर आले, पण तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या काय? रोजगाराची सर्व साधने एकाच गुजरात राज्यात वळवली जात आहेत हे सत्य आज कोणीही नाकारू शकणार नाही. कोणतेही वृत्तपत्र व इलेक्ट्रॉनिक माध्यम त्यावर बोलणार नाही. कारण इतर सर्व यंत्रणांप्रमाणे माध्यमेही दबावाखाली आहेत. अशी टिका सामनातून केंद्र सरकारवर करण्यात आली आहे.

    इलेक्ट्रानिक माध्यमाच अकस दशात द्वषाच वातावरण निर्माण करीत आहेत. जातीधर्मात तेढ निर्माण करीत आहेत. हे घातक असल्याचे निरीक्षण देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. भारतीय जनता पक्षाचे राजकीय धोरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे पुढे नेत आहेत. त्यामुळे माध्यमांचे स्वातंत्र्य हे फक्त मुखवटयापुरतेच उरले. सध्याच्या राज्यकर्त्यांना त्यांच्यावर केलेली टीका आवडत नाही. त्यामुळे आपल्या मर्जीतल्या उद्योगपतींना सांगून ही सर्व माध्यमे खरेदी करण्याचा सपाटा सध्या सुरू आहे. देशाचे सर्व स्तंभ उद्योगपतींनी विकत घेतल्यावर उरले काय? हा प्रश्न पडायला हवा. पंडित गोविंद वल्लभ पंत हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. त्या वेळी ‘नॅशनल हेराल्ड’ हे नेहरूंनी स्थापन केलेले पत्र काही वेळा पंतांच्या सरकारच्या कारभारावर टीका करीत होते. पंत यांना हे आवडले नाही. त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांतर्फे ‘हेराल्ड’चे शेअर खरेदी करण्याची मोहीम चालविली होती. इंदिरा गांधी यांनी नेहरूंना पत्र लिहिले आणि म्हटले की, “पंतजींना केवळ ‘होयबा’ हवे आहेत. ‘हेराल्ड’ ची टीकाही त्यांना खपत नाही. ते ज्यांना ‘हेराल्ड’च्या संचालक मंडळावर घेणार आहेत, त्यातील एक काळाबाजारवाला आहे हे सर्वांना माहीत आहे. तुम्ही अनेक गोष्टी चालवून असता, पण ज्या पत्राशी चा संबंध आहे.

    पंतप्रधान मोदी यांनी दिल्लीच्या पटेल चौकापासून एक भव्य ‘रोड शो’ केला. मंगळवारी दिल्लीचे रस्ते त्यामुळे काही काळ जाम झाले. लोकांना अडकून पडावे लागले. भारतीय जनता पक्षाची एक बैठक दिल्लीच्या एनडीएमसी कन्व्हेंशन सेंटरमध्ये झाली. त्या बैठकीसाठी आपले पंतप्रधान पोहोचले ते रस्त्यावर प्रचंड शक्तिप्रदर्शन करीत. याची गरज होती काय? पण भाजपने हे शक्तिप्रदर्शन केले ते राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेस प्रत्युत्तर देण्यासाठी. राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेचे दिल्लीत प्रचंड जोशात स्वागत झाले. देशभरात राहुल गांधींच्या स्वागतास प्रचंड गर्दी उसळत आहे. त्या गर्दीस उत्तर देण्यासाठी भाजपने पंतप्रधान मोदींना रस्त्यावर उतरवून दिल्लीत शक्तिप्रदर्शन केले असेल तर तो मोदींच्या लोकप्रियतेने राहुल गांधींचा घेतलेला धसका आहे. वृत्तपत्रे व इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमे राहुल गांधींच्या यात्रेस प्रसिद्धी द्यायला तयार नाहीत. कारण त्यांच्यावर तसा दबाव आहे, पण त्याच वेळी पंतप्रधानांच्या ‘रोड शो’ला प्रसिद्धी मिळते. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारांनी ‘मीडिया’वर कधीच निर्बंध लादले नाहीत. मग सरकार अटलजींचे असो नाहीतर मोदींचे, पण मोदींच्या शोला वारेमाप प्रसिद्धी मिळते, म्हणजे माध्यमांवर पण केंद्राचा दबाव असल्याचं चित्र आहे, अशी टिका सामना अग्रलेखातून केंद्रातील भाजपावर करण्यात आली आहे.