आंदोलन करून पदरात दिडशेच; ऊस दराचा शब्द साखर कारखानदार पाळणार का?

शेतकऱ्यांच्या ऊस दरासाठी आंदोलन करणाऱ्या माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या पदरात कारखानदारांनी अवघे दीडशे रुपयेच टाकले आहेत. ते पण मिळतील की नाहीत याची शाश्वती आजच्या घडीला कुणालाही देता येत नाही.

    कोल्हापूर : गेली दिड महिना दोन जिल्ह्यातून फिरून आम्ही शेतकऱ्यांना मागील वर्षाच्या हंगामातील ४०० रुपये व यावर्षी जाणाऱ्या ऊसासाठी ३५०० रुपये पहिला हप्ता घेणारच, कारखानदारांना गुडघे टेकायला लावू, अशा वल्गना करून शेतकऱ्यांच्या ऊस दरासाठी आंदोलन करणाऱ्या माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या पदरात कारखानदारांनी अवघे दीडशे रुपयेच टाकले आहेत. ते पण मिळतील की नाहीत याची शाश्वती आजच्या घडीला कुणालाही देता येत नाही.

    यंदाच्या गळीत हंगामाच्या तोंडावर मागील फरक व चालू उचल या मागणीसाठी शेट्टी यांनी आपले आंदोलन सुरू केले होते. संपूर्ण जिल्ह्यात जनजागृती करून शेतकऱ्यांना ऊस तोडू देऊ नये असे आवाहन केले होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईत मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती. मात्र या ठिकाणी तोडगा न निघाल्याने त्यांनी गुरूवारी राष्ट्रीय महामार्ग रोखून शेतकऱ्यांचे पैसे दिले तरच आंदोलन मागे घेणार, अशी भूमिका घेतली. सुमारे आठ तास महामार्ग रोखून धरला. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी करत मागील शंभर चालूचे ३१०० रूपये लेखी पत्राद्वारे मान्य करून आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली.

    स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या मागील आंदोलनाचा आढावा घेतला असता २००९-१० पासून शेट्टी आंदोलन करत आहेत. कारण त्यावेळीही असेच आंदोलन करून जिल्हाधिकारी कार्यालयात कारखानदारांबरोबर करार केला होता. ९०० अधिक ३८० रुपये प्रति टन शेतकऱ्यांना कारखानदारांनी द्यायचे असा करार होता. अखंड महाराष्ट्रामध्ये त्यावेळी फक्त कागल येथील छत्रपती शाहू कारखान्याचे अध्यक्ष कै. विक्रमसिंहराजे घाटगे यांनी ३८० रुपये शेतकऱ्यांना दिले होते. उर्वरित एकाही कारखान्याने एकही रुपया दिला नाही, असा अनुभव असताना, आता दोन महिन्यांची मुदत देऊन व केवळ ५० रुपये शेतकऱ्यांच्या पदरात पाडून हे नक्की मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

    एफआरपीसंबंधी काय आहे कायदा?

    सन २०११-१२ पासून विचार करता केवळ एकरकमी एफआरपी घेणारच, अन्यथा कारखानदारांच्या छाताडावर बसू, त्यांच्या नरडीचा घोट घेऊ, अशा अशा वल्गना करण्यात आल्या होत्या. वास्तविक एकरकमी एफआरपी देणे हा कायदाच आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायदा, भाव नियंत्रण कायदा, एफआरपी कायदा, निर्यात बंदी कायदा, आयात निर्यात कर रचना असे कायदे परिशिष्ट नऊमध्ये टाकल्यामुळे शेतकरी आजपर्यंत गरीब आहे व इथून पुढेही तो गरीबच राहील. अशी व्यवस्था १९५१ सालीच त्यावेळच्या सरकारने करून ठेवलेली आहे. त्यामुळे कितीही आंदोलन केली तरी गेंड्याची कातडी पांघरलेले सरकार कधीही वटणार नाही. आजपर्यंतचा अनुभव सर्व शेतकरी संघटनांना आला आहे.

    कर्जाच्या फिरवाफिरवीत अडकले शेतकरी

    मागील चार वर्षात सर्वच शेतमालाचा उत्पादन खर्च ७० टक्क्यांनी वाढला आहे. त्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना दर मिळत नाही. वाढीव उत्पादन खर्चाचा समावेश करून सर्व शेतमालाचे दर ठरवले पाहिजेत यासाठी सरकारवर दबाव आणून तसे कायदे करण्यासाठी सरकारला भाग पाडायला पाहिजे. तरच सर्व शेतमालाला इथून पुढे दर मिळणार आहे. आणखी कितीही वर्षे कारखानदारांशी भांडले तरी सध्याच्या परिस्थितीनुसारच पुढे दर मिळत राहणार आहे. त्यामुळे मागील कित्येक पिढ्यांप्रमाणे पुढीलही कित्येक पिढ्या कर्जाच्या फिरवा फिरवीतच आयुष्य घालवणार आहे.

    धोरण बदलल्याशिवाय दर मिळणार नाही

    गेली दीड महिने कारखाने बंद करून जरी शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीतरी पडले असले तरी हे पन्नास रुपये सुद्धा जर तर वर अवलंबून आहेत. याशिवाय जिल्हाधिकारी यांनी काढलेल्या पत्रकानुसार यावर्षीच्या ऊसदराचा त्यामध्ये कुठेही उल्लेख नाही. जिल्ह्याचे पालक मंत्री मुश्रीफ यांनी यावर्षी आम्ही वाढवून द्यायला तयार आहोत असे बोलले होते. निदान त्यामध्ये तरी काही तरी भरघोस वाढ करून घ्यायला हवी होती असे अनेकांचे मत आहे. पण कारखानदार दोन दिवसापासून आपली एफआरपी जाहीर करत आहेत हे एका दृष्टीने शेतकऱ्यांच्या हिताचच आहे.