You cannot deny alimony because of debt; Court slams husband who refuses alimony

    पुणे : उत्पन्न कमी आहे आणि माझ्यावर कर्जाचाही डोंगर आहे. त्यामुळे मला पोटगी देणे शक्य नाही, असे म्हणणार्‍या पतीला न्यायालयाने दणका दिला असून, तुमच्यावर कर्ज आहे म्हणून पत्नीला पोटगी देण्याचे टाळू शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावत पतीला तीन हजारांची पोटगी पत्नीला देण्याचे आदेश दिले आहेत. एप्रिल २०२३ पासून पतीला पोटगी द्यावी लागणार आहे. वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.

    दोघांची परिस्थती बेताचीच

    ज्ञानेश्वर आणि प्रिती (दोघांची नावे बदलेली आहेत) या दोघांची परिस्थिती बेताचीच. त्याचे शिक्षण बीकॉमपर्यंत झाले आहे. लग्नानंतर प्रितीचे बीकॉमचे शिक्षण पूर्ण करण्याची तयारी दाखवली. त्यानुसार मे २०२२ मध्ये ते दोघेही विवाह बंधनात अडकले. सासरी नांदताना प्रितीला भविष्यात बाधा ठरणार्‍या एक्स्ट्रा मॅरेटिअल अफेअर बाबत समजले.

    लग्नापूर्वीचे प्रेम असल्याचे सांगत प्रकरण मिटविण्याचा प्रयत्न

    त्यानंतर पती ज्ञानेश्वरला याबाबत तिने विचारले. त्यावेळी त्याने लग्नापूर्वीचे प्रेम असल्याचे सांगत प्रकरण मिटविण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्यात वाद निर्माण झाले. प्रितीने त्यांचे चॅटिंग पाहिले. त्यात त्याने मुलीला तू माझं पहिलं प्रेम आहे, मी तुझ्याशिवाय राहू शकत नाही, अशा आशयाचे मॅसेज पाठविले होते. पतीच्या हातावरील टॅट्यूनेमुळे त्याचे लग्नापूर्वी प्रेमसंबध असल्याचेही तिचे मत झाले. त्यामुळे तिने त्याला विचारणा केल्यानंतर त्यांच्यात वादावादी होत असत. यावरून पतीने तिला घरातून हाकलून दिले. अवघ्या दीड महिन्यात तिने माहेर गाठले.

    घटस्फोटासाठी न्यायालयात दावा दाखल

    त्यानंतर दोन महिन्यातच तिने अ‍ॅड. निखिल कुलकर्णी यांच्यामार्फत घटस्फोटासाठी न्यायालयात दावा दाखल केला. उदरनिर्वाहाचे साधन नसल्याने पोटगीची मागणी केली. दाव्यातील सर्व मुद्दे खोडण्यासाठी पतीने तिच्यावरच प्रत्यारोप केले. ती सोशल मीडियावर रिल्स बनविण्यात मग्न असते, सतत अपमान करते. माहेरी जाताना ती मोबाईल घेऊन गेल्याने माझी नोकरी गेली. माझ्यावर कर्ज असल्याने मी पोटगी देऊ शकत नसल्याचे म्हटले. मात्र दोन्ही पक्षाच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने महिलेनी केलेला पोटगीचा अंतरिम अर्ज मंजूर करत तीन हजारांची पोटगी मंजूर केली.

    उत्पन्नाचे आयटी रिटर्न्स दाखल केले नाही

    पतीने न्यायालयात त्याच्या उत्पन्नाचे आयटी रिटर्न्स दाखल केले नाही. तसेच काम करत नसल्याचे खोटं सांगत उत्पन्न लपविण्याचा प्रयत्न केला. तसेच कर्जामुळे मला पोटगी देणे शक्य होणार नसल्याचे म्हटले. न्यायालयानेही आम्ही केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरून या प्रकरणात अंतरिम पोटगी मंजूर केली. – अ‍ॅड. निखिल कुलकर्णी, याचिकाकर्ता महिलेचे वकील.