कंत्राटदाराकडून तीन महिन्यात १ टक्का काम पूर्ण? मग उर्वरित काम कधी पूर्ण करणार?; उच्च न्यायालायची राज्य सरकारला विचारणा

मुंबई-गोवा महामार्गावर खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते, असा दावा कऱणारी जनहित याचिका मूळचे कोकणातील असलेले ॲड. ओवेस पेचकर यांनी दाखल केली आहे. त्यावर शुक्रवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    मुंबई : मुंबई-गोवा महामार्गावरील चौपदरीकरणाच्या कामाचा आढावा घेताना एका कंत्राटदाराने मागील तीन महिन्यात फक्त एक टक्का काम पूर्ण केल्याची बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. त्याची गंभीर दखल घेत मग सदर कंत्राटदार उर्वरित काम कधी पूर्ण कऱणार? अशी विचारणा खंडपीठाने राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला केली. तसेच चौपदीकरणाचे पूर्ण करताना खड्डे, स्पिडब्रेकरमुळे निर्माण होणाऱ्या वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेबाबत उपाययोजना आखण्याचे निर्देशही दिले.

    मुंबई-गोवा महामार्गावर खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते, असा दावा कऱणारी जनहित याचिका मूळचे कोकणातील असलेले ॲड. ओवेस पेचकर यांनी दाखल केली आहे. त्यावर शुक्रवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील कंत्राटदारांच्या कामाचा आढावा घेताना आरवली ते कामथे आणि कामथे ते वाकड या पट्यातील चौपदीकऱणाचे काम देण्यात आलेल्या एमईपी सांजोसे कंत्राटदारांकडून मागील तीन महिन्यात फक्त एक टक्का काम पूर्ण केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

    त्याबाबत खंडपीठाने महाधिवक्तांना विचारणा केली तसेच काही कंत्राटदारांना २०१८ मध्ये तर काहींना २०१९ मध्ये कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र तरीही त्यांचे काम ९० ते ९९ टक्के पूर्ण आहे. एमईपी सांजोसे आपले उर्वरित काम कधी पूर्ण कऱणार? असा सवाल उपस्थित करत खंडपीठाने राज्य सरकारला जाब विचारला.

    महामार्गावरील खड्डांमुळे २४४२ अपघात झाल्याची माहिती ॲड. पेचकर यांनी खंडपीठाला दिली. मात्र, महामार्गावर जिथे कॉक्रिटीकरण झालेले नाही तिथेच खड्डे असल्याचे महाधिवक्तांनी नमूद केले. त्यावर फक्त खड्डेच नाही महामार्गावर गरज नसलेले स्पीडब्रेकर्सही जागोजागी दिसून येतात. त्यामुळेही अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मॉन्सून सुरू झाला असून महामार्गालगतच अनेक गावं आहेत.

    खड्डे आणि स्पिडब्रेकरमुळे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यास मोठा अनर्थ होऊ शकतो त्यामुळे या समस्येबाबतही नीट विचार करून वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेबाबत उपाययोजना करा. असे खंडपीठाने सुचविले. तर महामार्गावरील पहिल्या टप्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी आणखी २०० कोटींच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिली.

    त्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून माहिती सादर करू असे महाधिवक्तांनी न्यायालयाला सांगतिले. त्याची दखल घेत याचिकाकर्त्यांना महामार्गासंदर्भातील सूचना राज्य सरकारकडे देऊन प्रशासनाने संबंधित प्राधिकरणाशी चर्चाकडून सुचना अमलात आणण्याचा प्रयत्न करावा, असे तोंडी निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.

    पुन्हा सावित्री पुलाची आठवण

    सुनवाणीदरम्यान, चिपळूण येथील वाशिष्ठी नदीच्या नव्या पुलाच्या उभारणीचे काम लवकरच काम पूर्ण होईल अशी माहिती महाधिवक्त्यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर नवीन पुलाचे काम सुरू असले तरीही अद्यापही इंग्रजांनी बांधलेल्या जुन्या पुलाचा वापर करण्यात येत आहे. तो पूल जीर्ण झाला असून त्यावर खड्डे आहेत. तसेच रात्रीच्या दिव्याविना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. त्यावर सावित्री पुलावर दिवे नसल्यामुळे घडलेल्या अनर्थाची आठवण करत खंडपीठाने तातडीने जुन्या पुलावर दिवे बसविण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.

    1 percent work completed by contractor in three months So when will the rest of the work be done The High Court asked the state government