भूविकास बँकेची ३४८ कोटींची कर्जमाफ होणार; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा निर्णय

१९३५ साली स्थापन झालेली भूविकास बँक २०१६ मध्ये अवसायात काढण्यात आली होती. तेव्हापासून कर्ज आणि कामगार देणी दोन्ही थकलेली आहेत. कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा आंदोलन करत याप्रकरणी तोडगा काढण्याची विनंती केली होती. एकेकाळी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली भूविकास बँक दिर्घ मुदतीची कर्ज देणारी बँक म्हणुन ओळखली जात होती. या बँकेची शेतकऱ्यांकडे ३४८ कोटीची कर्जे थकीत आहेत. तर कर्मचाऱ्यांची २८३ कोटीची देणी बाकी आहेत.

    मुंबई : अवसायात निघालेल्या भूविकास बँकेची(Bhuvikas Bank ) सरसकट थकीत शेती कर्जे माफ करण्याचा तसेच कामगारांची देणी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याचा लाभ ३३ हजार ८९५ शेतकऱ्यांना आणि ३ हजार २९६ कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.

    बुधवारी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार(Deputy Chief Minister Ajit Pawar’) यांनी बैठक घेतली. त्यामध्ये पवार यांनी सहकार विभागाला प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. भरपाईच्या माेबदल्यात राज्य सरकार बँकेच्या सर्व मालमत्ता ताब्यात घेणार आहे. बँकेची मालमत्ता ताब्यात घेऊन देणी द्यावी, अशी राज्य बँकेला विचारणा करण्यात आली होती.

    १९३५ साली स्थापन झालेली भूविकास बँक २०१६ मध्ये अवसायात काढण्यात आली होती. तेव्हापासून कर्ज आणि कामगार देणी दोन्ही थकलेली आहेत. कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा आंदोलन करत याप्रकरणी तोडगा काढण्याची विनंती केली होती.

    एकेकाळी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली भूविकास बँक दिर्घ मुदतीची कर्ज देणारी बँक म्हणुन ओळखली जात होती. या बँकेची शेतकऱ्यांकडे ३४८ कोटीची कर्जे थकीत आहेत. तर कर्मचाऱ्यांची २८३ कोटीची देणी बाकी आहेत.

    या बैठकीला सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ तसेच बच्चू कडू, विश्वजीत कदम हे राज्यमंत्री हजर होते. यापूर्वी अनेकदा विधिमंडळात भूविकास बँकेबाबत तोडगा काढण्याची चर्चा झाली. सरकारने आश्वासन दिली, मात्र अद्याप तोडगा निघू शकलेला नाही.