मराठा समाजाच्या ४१३ जणांना नियुक्ती देणार; राज्य लोकसेवा आयोगाच्या बैठकीत निर्णय

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या भरती प्रक्रियेत न्यायालयाने निर्देशीत केलेल्या त्या एसइबीसी प्रवर्गातील ४८ विद्यार्थ्यांसह ४१३ विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर नियुक्ती देण्याबाबत निर्णय झाल्याची माहिती सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. आज सामान्य प्रशासन विभागाच्या बैठकीत लोकसेवा आयोगाने ज्या ८१७ जागांची शिफारस केली होती त्याबाबत चर्चा झाली. त्यात सामाजिक आर्थिक प्रवर्गातील ४८ विद्यार्थ्यांसह ४१३ विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर नियुक्ती देण्याचा निर्णय झाला आहे  यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते.

    मुंबई : राज्य लोकसेवा आयोगाच्या भरती प्रक्रियेत न्यायालयाने निर्देशीत केलेल्या त्या एसइबीसी प्रवर्गातील ४८ विद्यार्थ्यांसह ४१३ विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर नियुक्ती देण्याबाबत निर्णय झाल्याची माहिती सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. आज सामान्य प्रशासन विभागाच्या बैठकीत लोकसेवा आयोगाने ज्या ८१७ जागांची शिफारस केली होती त्याबाबत चर्चा झाली. त्यात सामाजिक आर्थिक प्रवर्गातील ४८ विद्यार्थ्यांसह ४१३ विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर नियुक्ती देण्याचा निर्णय झाला आहे  यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते.

    केरळच्या धर्तीवर आयोगात अधिक सदस्य

    या बैठकीत लोकसेवा आयोगाच्या ८१७ जागांसाठी केलेल्या शिफारशीबाबतही चर्चा झाल्याची माहिती भरणे यांनी दिली. आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या या जागांबाबत विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागितला आहे. आजच हा अभिप्राय येईल, असे सांगत आयोगावर ३१ जुलैपर्यंत सदस्यांची रिक्त पदे भरली जातील असे ते म्हणाले. केरळच्या धर्तीवर एमपीएससी आयोगात अधिक सदस्य नेमण्यास राज्यपालानी परवानगी द्यावी अशी मागणी यावेळी केली आहे. कारण ६ हजार उमेदवारांची मुलाखत घेणे बाकी आहे. अधिक सदस्य असतील तर लवकर मुलाखती होतील, अशी मागणीही या बैठकीतून करण्यात आल्याचे राज्यमंत्री भरणे म्हणाले.

    नव्याने १५ हजार ७१७ पदांची भरती

    यावेळी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राज्यातही लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचे वेळापत्रक एक वर्ष आधी जाहीर करण्याची सूचनाही अजित पवार यांनी केली. तसचे नव्याने १५ हजार ७१७ पदांच्या भरतीची प्रक्रियाही लवकर सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कोरोना काळात वित्त विभागाने शासकीय भारतीवर बंदी आणली होती. ही पदे भरण्यासाठी ती बंदी काहीशी शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.