एमएमआर क्षेत्रातील शिक्षक-शिक्षकेतरांची ५० टक्के उपस्थितीची अट रद्द…

शिक्षकांना लोकलप्रवासाची मुभा द्या किंवा प्रत्यक्ष उपस्थिती अट शिथिल करा अशी मागणी विविध शिक्षक संघटनांकडून होत होती. ही ५० टक्के उपस्थितीची अट अखेर रद्द करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील आदेश राज्याचे शिक्षण संचालक व मुंबई विभागाचे शिक्षण उपसंचालक यांनी शिक्षण निरीक्षक व शिक्षणाधिकाऱ्यांना निर्गमित केला आहे. त्यानुसार ५० टक्के उपस्थितीची अट वगळली असून शिक्षकांना वर्क फ्रॉम होम करून ऑनलाईन शिक्षण देण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

    मुंबई : ( मुंबई, ठाणे, रायगड व पालघर) क्षेत्रातील शिक्षक-शिक्षकेतरांना अखेर आता वर्क फ्रॉम होमची सवलत मिळाली आहे. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासास परवानगी मिळत नव्हती आणि दुसरीकडे शाळांमध्ये ५० टक्के उपस्थितीची अट ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे शिक्षकांचे प्रचंड हाल झाले होते.

    एकतर शिक्षकांना लोकलप्रवासाची मुभा द्या किंवा प्रत्यक्ष उपस्थिती अट शिथिल करा अशी मागणी विविध शिक्षक संघटनांकडून होत होती. ही ५० टक्के उपस्थितीची अट अखेर रद्द करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील आदेश राज्याचे शिक्षण संचालक व मुंबई विभागाचे शिक्षण उपसंचालक यांनी शिक्षण निरीक्षक व शिक्षणाधिकाऱ्यांना निर्गमित केला आहे. त्यानुसार ५० टक्के उपस्थितीची अट वगळली असून शिक्षकांना वर्क फ्रॉम होम करून ऑनलाईन शिक्षण देण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

    विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी मुंबईतील शाळांमधील ठाणे, पालघर, नवी मुंबई व रायगड जिल्ह्यात निवास करणाऱ्या शिक्षकांनी खाजगी गाड्यांनी प्रवास केला ठाणे पालघर व नवी मुंबईतील शाळांमध्ये अध्यापन करणाऱ्यांना लोकल प्रवासा शिवाय पर्याय नसल्याने या जिल्ह्यांतर्गत काम करणारे शिक्षकही स्वखर्चाने खासगी गाड्यांनी प्रवास करीत आहेत. त्यासाठी मोठा आर्थिक भार शिक्षकांना पडत होता त्यामुळे शिक्षकांना ऑनलाईन अध्यापनासाठी वर्क फ्रॉम होम करू देण्याची मागणी भाजपा शिक्षक आघाडीचे प्रदेश सहसंयोजक अनिल बोरनारे यांनीही केली होती.

    युनिव्हर्सल कार्ड नको शाळेच्या ओळखपत्रावर लोकल प्रवास करू द्या

    ज्या शाळांची १० वी मूल्यमापनाची कामे राहिली असतील अशा शाळांमधील शिक्षक- शिक्षकेतरांना युनिव्हर्सल कार्डच्या किचकट प्रक्रियेपेक्षा १० वीची कामे होईपर्यंत शाळेच्या ओळखपत्रावरच तिकीट द्यावे अशी मागणी आज अनिल बोरनारे यांनी मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांकडे केली आहे.