मुंबईतल्या आरेमधील ६०० एकर जागा आरक्षित वन म्हणून घोषित : उद्धव ठाकरे

मुंबई : आरे वसाहतीतील(aarey colony) ६०० एकर (600 acers land) जागा ही आरक्षित वन (reserved forest) म्हणून घोषित करण्यात येईल असा निर्णय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री(maharashtra chief minister) मा. उद्धव ठाकरे(uddhav thackeray) यांनी काल (बुधवार, २ सप्टेंबर) रोजी जाहीर केला. यामुळे शहरी भागातील वन संरक्षित होण्यास मदत होणार आहे. ज्या नागरिकांनी मुंबईचे हे वन वाचविण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यांच्यासाठी हा खूप मोठा विजय असल्याचे मानले जात आहे.

आरे येथे मेट्रो ३ रेल्वे (metro 3 railway project) प्रकल्पातील कारशेड (carshed) बांधण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी येथील झाडांवर मोठ्या प्रमाणात कुऱ्हाड फिरवली होती आणि या निर्णयाला निसर्गप्रेमी आणि स्थानिकांनी विरोध केला होता. मुख्यमंत्र्यांनी या जागेसाठी आरे येथील पहाडी-गोरेगाव किंवा कांजूरमार्ग येथे पर्यायी जागा शोधण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला दिले आहेत.

“संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळील (sngp) आरे वसाहतीतील ६०० एकर जमीन वन म्हणून आरक्षित ठेवली जाईल. एखाद्या महानगराच्या मध्यभागी अशा रितीने विस्तीर्ण जंगल फुलविण्याचे संपूर्ण जगातील हे पहिलेच उदाहरण ठरणार आहे” अशा आशयाचे ट्विटही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केले आहे.

हा एक धाडसी निर्णय असून मुख्यमंत्र्यांची पर्यावरणाविषयी असलेली संवेदनशीलता दर्शवितो. आरे वसाहतीची जमीन संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या उत्तरेस सीमेपासून सुरू होणाऱ्या प्रस्तावित ९० एकरच्या प्राणिसंग्रहालयापर्यंत जाते आणि पुढे दक्षिणेकडे जाते ही जागा वन म्हणून घोषित केले जाईल असे मत, महसूल व वनविभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी व्यक्त केले.

या ठिकाणी सर्व पायभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असून त्या ठिकाणी फक्त आदिवासी पाडे वसलेले आहेत. सरकार इको टुरिझम, नाईट सफारीचा प्रस्ताव देऊ शकेल किंवा ही जागा मूळ वनक्षेत्र म्हणून राहू शकेल. यात न्यूझीलंडच्या वसतीगृहाच्या सभोवतालच्या भूमीचा समावेश आहे पण त्यात झोपडपट्टी अतिक्रमणे, फिल्म सिटी, इलेक्ट्रिक उपकेंद्र आणि इतर पायाभूत सुविधा वगळण्यात आल्या आहेत, ”असे म्हैसकर पुढे म्हणाले.

वर्षा निवासस्थानी पार पडलेल्या बैठकीत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी यासंदर्भात प्रस्तावना केली. दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी या प्रस्तावासंदर्भात पुढाकार घेतला होता. या बैठकीस वन मंत्री संजय राठोड, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव संजय कुमार, महसूल व वनविभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान सचिव पदुम अनुपकुमार आदींची उपस्थिती होती.

आरे येथे कारशेड राहण्याची जोरदार शिफारस करणार्‍या मनोज सौनिक समितीनेही सुचवले होते की आरे भागातील जंगलांची वैशिष्ट्ये आहेत आणि तीच घोषित करावी.

आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण केले जाईल आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास वेग वाढविण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. एकदा दुग्धविकास विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ६०० एकर जागेला वन घोषित करण्याचा प्रस्ताव आल्यानंतर महसूल व वन विभाग भारतीय वन कायद्याच्या कलम ४अंतर्गत नोटीस बजावतील, हरकती व सूचना मागविण्यात येतील, त्यावर सुनावणी होईल आणि मग हे क्षेत्र वन म्हणून घोषित करण्यात येईल अशी माहितीही म्हैसकर यांनी दिली.

पहिल्या टप्प्यात ६०० एकर क्षेत्र आरक्षित वन म्हणून घोषित केले जाईल. आरेनंतरच्या पहिल्या टप्प्यातील अतिरिक्त मोकळ्या / जंगलाच्या भूमीसाठी दुसऱ्या टप्प्यातील सर्वेक्षण लवकरच सुरू होईल. हे राज्यातील वनस्पती आणि प्राण्यांच्या संरक्षणास मदत होणार असून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आणि आरेमध्ये प्राणी अस्तित्त्वात आहेत. ”

आरे बचाव आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या वनशक्तीच्या स्वयंसेवी संस्थेचे डी स्टॅलिन यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ठाकरे सरकार या वचनबद्धतेत प्रामाणिक असल्याचे सांगितले.

“आरे हे जंगल आहे. येथे सर्वांना प्रामाणिकपणे प्रवेश करण्याची मुभा आहे. जेव्हा जंगलाची मान्यता मिळते, आदिवासींचे हक्क संरक्षित केले जातात आणि झोपडपट्टीवासीयांना योग्य मोबदला मिळतो, मला वाटतं की ही आरेच्या दीर्घकालीन संवर्धनासाठी एक चांगली स्थिती आहे.” असेही स्टॅलिन पुढे म्हणाले.

आरे संवर्धन समूहाच्या अमृता भट्टाचार्य म्हणाल्या की, हा एक चांगला स्तुत्य निर्णय आहे. “आरे हे मिठी आणि ओशिवरा नदीचे उगमस्थान असून त्यामुळे आरे वसाहतीला आरक्षित जंगल किंवा नैसर्गिक क्षेत्र घोषित करावे अशी विनंती आम्ही सरकारला करू.”