राज्याची आरोग्यसेवाच वेंटीलेटरवर असल्याची ८९ टक्के लोकप्रतिनीधींची सेवाभावी संस्थेच्या सर्वेक्षणात कबूली!

या साथरोगाच्या काळात लोक प्रतिनीधीची भुमिका काय राहिली याचाही वेध घेण्याचा या सर्वेक्षणात प्रयत्न करण्यात आला. त्यात असे दिसून आले की, ९१ टक्के लोकप्रतिनीधीनी हे मान्य केले की कोरोनाकाळात विकास कामे ठप्प झाली. या पैकी ८९ टक्के मतदारसंघात याचा मध्यम ते अतिशय जास्त विपरीत परिणाम दिसून आला आहे.

    मुंबई : कोविड-१९च्या पहिल्या आणि दुस-या लाटेमध्ये राज्यातील ठाकरे सरकारची कामगिरी सा-या जगात वाखाणण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे केंद्रात सत्तेत असलेल्या राज्यातील भाजपचे नेते मात्र राज्य सरकारने आकड्यांची जगलरी केली असून देशात सर्वाधिक कोरोना फैलाव आणि बळी राज्यात गेल्याचा कायम आरोप केला आहे.

    या सा-या पार्श्वभुमीवर राज्यात एका स्वयंसेवी संस्थेच्या सर्वेक्षणात लोकप्रतिनीधीनी राज्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम नसल्याचे तसेच ती कोविड-१९ समोर कोलमडली असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

    खाजगी रूग्णालयांनी घेतला स्थितीचा फायदा

    सेवाभावी संस्था संपर्क आणि पब्लिक पॉलिसी ऍण्ड गवर्नन्स च्या  ताज्या सर्वेक्षणात अनेक बाबीचा खुलास झाला आहे. त्यात राज्यात विकासाची कामे ठप्प झाल्याचे तसेच साथरोगा आधी आणि नंतरच्या राज्य सरकारच्या धोरणांमध्ये फारसा फरक पडला नसतानाही राज्यात प्रशिक्षीत डॉक्टर, परिचारीका, आणि आरोग्यसेवा कर्मचा-यांची टंचाई तसेच साधन सुविधांची कमतरता कायम राहिल्याचे दिसून आले आहे.

    याकाळात खाजगी रूग्णांलयानी मात्र बक्कळ कमाई करून घेत यासा-या परिस्थितीचा फायदा उठवला असताना राज्य सरकारला यावर काही नियंत्रण करणे शक्य झाल्याचे दिसत नाही. राज्यात २८९ लोकप्रतिनीधी विधानसभेत आहेत त्यांच्या सा-यांच्य मतदारसंघात रूग्णसेवा आणि व्यवस्था तोकडी असल्याचा निष्कर्ष या सर्वेक्षणातून समोर आला आहे.

    ७२ टक्के बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले

    या सर्वेक्षणाबाबत पब्लिक पॉलिसी ऍण्ड गवर्नन्स चे शार्दुल मानूरकर यांनी सांगितले की, केंद्र किंवा राज्य सरकार कोणाकडेही राज्यात साथ रोगाच्या काळात नक्की बेरोजगारीचे प्रमाण किती होते आणि कसे वाढले याची निश्चित ठोस आकडेवारी उपलब्ध नाही.

    ते म्हणाले की आमच्या सर्वेक्षणात दिसून आले की, ७८ टक्के उद्योग बंद राहिले आणि त्यामुळे ७२ टक्के बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. महसूल आणि करसंकलनात देखील मोठी घट झाली असून राज्याच्या तिजोरीवर त्याचा मोठा ताण आला आहे असे मनूरकर म्हणाले.

    ९१टक्के मतदारसंघात विकासकामे ठप्प

    या साथरोगाच्या काळात लोक प्रतिनीधीची भुमिका काय राहिली याचाही वेध घेण्याचा या सर्वेक्षणात प्रयत्न करण्यात आला. त्यात असे दिसून आले की, ९१ टक्के लोकप्रतिनीधीनी हे मान्य केले की कोरोनाकाळात विकास कामे ठप्प झाली. या पैकी ८९ टक्के मतदारसंघात याचा मध्यम ते अतिशय जास्त विपरीत परिणाम दिसून आला आहे.

    प्रशिक्षीत डॉक्टर कर्मचा-याची ४५ टक्के पदे रिक्त
    या लोकप्रतिनीधी पैकी जवळपास सर्वानी हे मान्य केले की राज्याची आरोग्य सेवा अश्या प्रकारच्या साथ रोगांचा मुकाबला करण्यास सक्षम नाही. प्रशिक्षीत डॉक्टर कर्मचारी यांची ४५ टक्के जास्त पदे भरली नाहीत किंवा अनेक दिवस रिक्तच राहात आहेत. या शिवाय प्राणवायू आणि वेंटीलेटर सारख्या सुविधा ५७ टक्के मतदारसंघात नाहीत याची कबूली लोकप्रतिनीधीनी याऑनलाईन सर्वेक्षणातून दिली आहे.