पाठलाग करून जिवे मारण्याचे षडयंत्र रचल्याच्या आरोपाचे प्रकरण; संजय राऊतांना मोठा दिलासा

साल २०१३ आणि २०१८ मध्ये कलिना येथे राहणाऱ्या डॉ. स्वप्ना पाटकर यांच्यावर तसेच त्यांच्या कुटुंबियांचा पाठलाग करून जिवे मारण्याचे षडयंत्र रचल्याचा आरोप करत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात पाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी रीट याचिका दाखल केली आहे. तसेच आपल्यावर मानसोपचाराच्या बोगस डीग्री घेतल्याचा खोटा आणि तथ्यहीन आरोप करणारी याचिका दाखल करण्यात आली असून यामागे राऊत यांचाच हात आहे. त्यासंदर्भात माहीम आणि वाकोला या दोन्ही पोलीस ठाण्यात रितसर तक्रार नोंदवूनही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी याचिकेतून केला आहे.

    मुंबई : शिवसेना खासदार संजय राऊत(Sanjay Raut) यांच्यावर आरोप करत कलिना येथे राहणाऱ्या मानसोपचार तज्ज्ञ महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून संबंधित न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राऊत यांना दिलासा मिळाला आहे.

    साल २०१३ आणि २०१८ मध्ये कलिना येथे राहणाऱ्या डॉ. स्वप्ना पाटकर यांच्यावर तसेच त्यांच्या कुटुंबियांचा पाठलाग करून जिवे मारण्याचे षडयंत्र रचल्याचा आरोप करत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात पाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी रीट याचिका दाखल केली आहे. तसेच आपल्यावर मानसोपचाराच्या बोगस डीग्री घेतल्याचा खोटा आणि तथ्यहीन आरोप करणारी याचिका दाखल करण्यात आली असून यामागे राऊत यांचाच हात आहे. त्यासंदर्भात माहीम आणि वाकोला या दोन्ही पोलीस ठाण्यात रितसर तक्रार नोंदवूनही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी याचिकेतून केला आहे.

    या प्रकरणी राऊत यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही त्यांनी याचिकेमार्फत केली होती. दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद ऐकून घेत न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने २२ जुलै रोजी राखून ठेवलेला निर्णय बुधवारी जाहीर केला. त्यानुसार, याचिकाकर्त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून संबंधित न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने दिले.

    तसेच तीन तक्रारींपैकी दोन तक्रारीतील ए समरी अहवाल आणि तिसऱ्या तक्रारीतील दोषारोपपत्रांसदंर्भात कनिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले. तसेच दंडाधिकाऱ्यांना ए समरी अहवालांत जातीने लक्ष देऊन प्रकऱण तीन महिन्यात निकाली काढावे असेही आपल्या आदेशात नमूद करत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांला दिलासा देण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.