विधी तज्ज्ञांच्या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सोपवला

मराठा आरक्षणप्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य शासनाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या विधी तज्ज्ञांच्या समितीने आपला अहवाल आज राज्य सरकारला सोपवला.

    मुंबई:  सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत दिलेल्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या न्या. भोसले यांच्या अभ्यासगटाचा समिक्षा अहवाल मुख्यमंत्र्याना सादर करण्यात आला आहे माजी न्यायमूर्ती भोसलेंच्या अध्यक्षतेखालील या समितीचा अहवाल अत्यंत सकारात्मक असून आरक्षणप्रश्नावर न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्दयांचा त्यात अभ्यास करण्यात आला आहे. तसेच या विषयावरील त्रुटींचा खुलासा या अहवालात समितीने केला आहे. त्यात काही शिफारशी आणि सूचनाही केल्या असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे या अहवालमुळे राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका फेरयाचिकेतून नव्याने मांडेल, अशी माहिती या सूत्रांनी दिली आहे.

    पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी
    राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सोपवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी ठाकरे सरकारने ११मे रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची समिती स्थापन केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी या समितीने काम केले त्यानुसार या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द केला. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, सदस्य दिलीप वळसे पाटील, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी आदी उपस्थित होते.