पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत जातीयवादी भूमिका सोडावी आणि… न्या कोळसे पाटील यांच्यासह मागासवर्गीय २३० संघटनाची मागणी

    मुंबई :  संविधानातील कलम १६(४अ) नुसार मिळालेल्या पदोन्नतीतील आरक्षणाला दोन जातीयवादी सरकारांनी हिरावून घेतले आहे. आधी फडणवीस सरकारने व आता महाविकास आघाडी सरकार या दोन सरकारांनी सरळ सरळ दलित-आदिवासींशी शत्रू सारखा व्यवहार केलेला आहे व अत्यंत भेदभावाची वागणूक दिली आहे(Reservation Issue in Maharashtra).

    ह्याचा परिणाम म्हणून गेली तब्बल ४ वर्षे पदोन्नतीतील आरक्षण थांबले आहे. तर दुसरीकडे खुल्या गटाची पदोन्नती बिनबोभाटपणे व ७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयाने ३३%मागासवर्गियांचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करुन  खूल्या प्रवर्गातून पदोन्नती सुरु आहे. ह्यातून एक गोष्ट अधोरेखीत झालीय कि दुष्ट राज्यकर्ते सत्तेच्या बळावर संविधानीक तरतुदी गुंडाळून ठेवतात असा आरोप न्या बी जी कोळसे पाटील यांच्यासह मागासवर्गीय संघटनानी पत्रकार परिषदेत केला आहे.

    २३०संघटनांची आरक्षण हक्क कृती समिती स्थापन

    भाजप – सेना व राष्ट्रवादी ह्या तिनही पक्षांनी  पदोन्नतीतील आरक्षणाकडे पूर्णपणे कानाडोळा करायचे ठामपणे ठरवले. मराठा आरक्षणासाठी वाटेल तें करण्यास तयार असणारी मंडळी पदोन्नतींतील आरक्षणाला ठोस संविधानिक पाठबळ असतांनाही दलित – आदिवासींची घोर उपेक्षा करत आहे. या अन्यायाचे विरोधात आदिवासी दलित समाजाच्या नेत्यांनी बघ्याची भूमिका घेतली. म्हणूनच आम्ही २३०संघटनांना एकत्र करुन आरक्षण हक्क कृती समिती स्थापन करुन सःघर्ष सुरु केला आहे असे ते म्हणाले.

    तिन वकीलांची नियुक्ती करून डाटा सादर करावा

    सरकारने येत्या पाच ऑक्टोबरच्या सुनावणीसाठी तिन जेष्ट वकीलांची नियुक्ती करावी व एम.नागराज प्रकरणात आवश्यक असलेला डाटा तात्काळ सादर करावा.कास्ट्राईब फेडरेशनला प्राप्त झालेला डेटा याचिके अनुषंगाने सादर केली जाईल. सरकारने जातीयवादी भूमिका सोडून पूरोगामी भूमिका घ्यावी अन्यथा महाराष्ट्रात याचे गंभीर परिणाम य राजकीय पक्षाना भोगावे लागतील असा इशारा निवृत्त न्यायाधिश बी.जी.कोळसे पाटील निवृत्त न्यायाधिश, अरुण गाडे अध्यक्ष कास्ट्राईब फेडरेशन आणि अन्य मागासवर्गीयांच्या संघटनानी दिला  आहे.