रस्त्यावर थुंकल्यावर २०० रुपये दंड आकारता ?; उच्च न्यायालयाची राज्य सरकार आणि पालिकेला विचारणा, कायद्यानुसार १२०० रुपये दंड आकारण्याची तरतूद

एकीकडे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना सार्वजनिक ठिकाणी तसेच रस्त्यावर थुंकणाऱ्या नागरिकांमुळे कोरोनाचा अधिक वाढत आहे. या नागरिकांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अर्मिन वांद्रेवाला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

    मुंबई : सर्रासपणे उघड्यावर थुंकणाऱ्यांकडून कायद्याने १२०० रुपये दंड आकारण्याची तरतूद असतानाही नियम मोडणाऱ्याकडून केवळ २०० रुपये दंड वसूल केला जातो. त्यावर नाराजी व्यक्त करत सध्याच्या जमान्यात २०० रुपयाला काही किंमत आहे का? अशी विचारणा बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिका तसेच राज्य सरकारला केली. तसेच उघड्यावर थुंकण्याबाबत लोकांमध्ये जनजागृती करण्याचे निर्देश पालिका, पोलीस आणि राज्य सरकारला दिले.

    एकीकडे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना सार्वजनिक ठिकाणी तसेच रस्त्यावर थुंकणाऱ्या नागरिकांमुळे कोरोनाचा अधिक वाढत आहे. या नागरिकांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अर्मिन वांद्रेवाला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    अनेक नागरिक कसलीही तमा न बाळगता रस्त्यावर सर्रास थुंकतात. अशा नागरिकांविरोधात कठोर दंड आकारण्याची कयद्यात तरतूद असतानाही त्यांच्याकडून निव्वळ २०० रुपये दंड आकारला जातो अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला देण्यात आली. त्यावर आक्षेप घेत बिट मार्शल सह, पोलिसांनाही दंड आकारण्याची ड्युटी लावण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला पालिकेच्यावतीने देण्यात आली.

    कायद्याने १२०० रुपये दंड आकारण्याची तरतूद असतानाही नियम मोडणाऱ्याकडून केवळ २०० रुपयेच दंड वसूल कऱण्यात येतो. सध्याच्या जमान्यात २०० रुपयाला काही किंमत आहे का अशी विचारणा न्यायालयाने पालिका तसेच राज्य सरकारला केली. तसेच रस्त्यांवर थुकण्यांबाबत पालिका, राज्य सरकार तसेच पोलिसांना सात दिवसांत सर्वसामान्य लोकांमध्ये जनजागृती करण्याचे निर्देश दिले तसेच याचिकाकर्त्यांनी सुचवलेल्या काही उपाययोजना विचारात घेण्याच्या सूचना करत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगत सुनावणी २१ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.