लोकल बंदीविरोधात उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका, पुढील आठवड्यात सुनावणी पार पडण्याची शक्यता

लसीकरण केलेल्या आणि लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींमध्ये कोणताही फरक नसावा कारण, दोघेही कोरोना विषाणुचे प्रसारक असू शकतात आणि रोग पसरवू शकतात. जी व्यक्ती कोरोनातून पूर्णपणे बरी झाली आहे. ती व्यक्ती दोन्ही लसींच डोस घेतलेल्या व्यक्तीपेक्षा कोरोना विषाणु पसरण्याची शक्यता कमी असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.

    मुंबई – कोरोना प्रतिबंधित लसींचे दोन डोस घेतलेल्यांनाच लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्याची मूभा देणारा राज्य सरकारचा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असल्याचा दावा करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल कऱण्यात आली आहे. सदर याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.

    वैद्यकीय सल्लागार असलेल्या योहान टेंग्रा यांनी अँड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत रीट याचिका दाखल केली आहे. लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांना लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मूभा देण्यात येणार असून लसीकऱण पूर्ण न केलेल्यांना मात्र लोकलने प्रवास करता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने १० आणि ११ ऑगस्ट रोजी जारी केला.

    मात्र, सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. तसेच इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (आयसीएमआर) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लस अनिवार्य नसून ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसे असतानाही सरकारचा हा निर्णय मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात आहे.

    लसीकरण केलेल्या आणि लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींमध्ये कोणताही फरक नसावा कारण, दोघेही कोरोना विषाणुचे प्रसारक असू शकतात आणि रोग पसरवू शकतात. जी व्यक्ती कोरोनातून पूर्णपणे बरी झाली आहे. ती व्यक्ती दोन्ही लसींच डोस घेतलेल्या व्यक्तीपेक्षा कोरोना विषाणु पसरण्याची शक्यता कमी असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.

    लसीकरण करणे हे ऐच्छिक आहे त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावाही याचिकेतून केला असून सार्वजनिक वाहतूक आणि जागा वापरण्यासाठी लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींचाही समावेश करावा आणि राज्य सरकारच्या निर्णयात सुधारणा करण्यात यावी अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारला आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत बाजू माडण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली असून सदर याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.

    याआधीही राज्य सरकारच्या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनी रीट याचिकेतून आव्हान दिले आहे. सरकारच्या आदेशामुळे लस न घेतलेल्या अथवा लसींचा एकच डोस घेतलेल्या नागरिकांच्या उपजिविकेवर या निर्णयामुळे गदा येणार असून लसीकऱणाच्या आधारे लोकामध्ये भेदभाव करणे म्हणजे सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखे असल्याचा दावा मिठबोरवाला यांच्या याचिकेतून करण्यात आली आहे.