Eknath Khadse's apology; He had made a controversial statement about Brahmins while criticizing Fadnavis

विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यास राज्यपालांना मज्जाव करावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.आठ जण राजकीय क्षेत्रातील असून काही वेळ आमदार राहिलेले किंवा निवडणूक हरलेले आहेत. त्यांच्या नावाची शिफारस ही केवळ राजकीय फायद्यासाठी व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी करण्यात आली आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. अण्णा हजारे, मेधा पाटकर, डॉ. प्रकाश आमटे यांच्यासारखी सामाजिक क्षेत्रातील मंडळींची नियुक्ती करण्याऐवजी खडसेंसारख्या नेत्याचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांच्या नावाची शिफारस केली जात आहे.

मुंबई : भाजपला जय राम… करत एकनाथ खडसे यांनी राष्ट्रवादीचे घड्याळ हातावर बांधले. विधान परिषदेची आमदारकी मिळवत राजकीय पुर्नवसन करण्यासाठी खडसेंनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला आहे. मात्र, त्यांच्या या आमदारकीच्या वाटेत मोठा अडथळा आला आहे. महाविकासआघाडी(mahavikas aghadi) सरकारने  शिफारस केलेल्या नावांविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेविरोधात नोटीस बजावण्यात आली आहे.

विधानपरिषदेच्या बहुचर्चित १२ आमदारांच्या नावांची यादी महाविकासआघाडी(mahavikas aghadi) सरकारने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी(Governor Bhagatsingh Koshyari) यांच्याकडे सुपूर्द करुन महिनाभरापेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेला आहे. अद्याप राज्यपालांनी याबाबत काहीच निर्णय घेतला नसताना याचिकांद्वारे राज्यपालांच्या याबाबतच्या अधिकारांच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळेच महान्यायवादींचे (अ‍ॅटर्नी जनरलचे) म्हणणे या प्रकरणी ऐकणे उचित ठरेल, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी त्यांना नोटीस बजावली.

राज्याच्या मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या एकनाथ खडसे आणि राजू शेट्टी यांच्यासह आठ जणांची विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून नियुक्ती करण्याला या याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे.

एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन, चंद्रकांत रघुवंशी आणि विजय करंजकर या आठ जणांच्या नावाला आक्षेप घेणारी याचिका शिवाजी पाटील आणि दिलीप आगाळे यांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत केली आहे.

विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यास राज्यपालांना मज्जाव करावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.

न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्यात डॉ. जयंत नारळीकर, अनिल काकोडकर, डॉ. विजय भाटकर, डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्यासारखी विज्ञान क्षेत्रात, तर अण्णा हजारे, मेधा पाटकर, डॉ. प्रकाश आमटे यांच्यासारखी सामाजिक क्षेत्रातील मंडळींची नियुक्ती करण्याऐवजी खडसेंसारख्या नेत्याचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांच्या नावाची शिफारस केली जात आहे.

आठ जण राजकीय क्षेत्रातील असून काही वेळ आमदार राहिलेले किंवा निवडणूक हरलेले आहेत. त्यांच्या नावाची शिफारस ही केवळ राजकीय फायद्यासाठी व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी करण्यात आली आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला.

महाविकासआघाडी सरकारने पाठवलेल्या १२ आमदारांची नावे

राष्ट्रवादी
एकनाख खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, आनंद शिंदे

काँग्रेस
रजनी पाटील, सचिन सावंत, मुझफ्फर हुसेन, अनिरुध्द वनकर

शिवसेना
उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर, नितीन बानगुडे पाटील