टीआरपी घोटाळ्याची चौकशी मुंबई पोलिसांकडून काढून सीबीआयकडे देण्यात यावी, अशी मागणी रिपब्लिक वाहिनीच्या वतीनं करण्यात आलीय.
मुंबई पोलिसांच्या तपासाला आक्षेप घेत रिपब्लिक टीव्हीने अगोदर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. रिपब्लिक वाहिनीवर मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेले गुन्हे रद्द करावेत, अशी वाहिनीची प्रमुख मागणी होती. मात्र या मागण्या सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावल्या. त्यानंतर आता ही मागणी घेऊन वाहिनीनं मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतलाय.
टीआरपी घोटाळ्याबाबतचा हा तपास मुंबई पोलिसांकडून काढून तो सीबीआयकडे देण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आलीय. सीबीआय स्वतंत्र आणि पारदर्शक पद्धतीने या प्रकरणाचा तपास करू शकेल, असं कारण यात नमूद करण्यात आलंय.
Republic TV has filed its plea in the #BombayHighCourt challenging the summons issued to the channel by the Mumbai Police in relation to the #TRPScam
Phoenix Legal filed the plea yesterday on behalf of Republic TV.@republic @phoenixlegal @MumbaiPolice pic.twitter.com/te0ggb8vNh
— Bar & Bench (@barandbench) October 17, 2020
या केसचे अनेक धागेदोरे हे मुंबई आणि महाराष्ट्राच्याही बाहेर आहेत. सीबीआय ही केंद्रीय संस्था असल्यामुळे देशातील प्रत्येक ठिकाणची चौकशी करणे सोपे जाईल, असा दावाही या याचिकेत करण्यात आलाय.
मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी ८ ऑक्टोबर रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत टीआरपी घोटाळ्याची माहिती दिली होती. रिपब्लिक टीव्ही, बॉक्स सिनेमा आणि फक्त मराठी या तीन वाहिन्यांनी नावं या प्रकरणात समोर आली असून मुंबई पोलिस त्याचा तपास करतायत. आतापर्यंत बॉक्स सिनेमा आणि फक्त मराठी या वाहिन्यांच्या मालकांसह ६ जणांना पोलिसांनी अटक केलीय.