मुंबई मेट्रो प्रकल्पासमोर मोठे आर्थिक संकट येण्याची चिन्ह ; जपानच्या जायका कडून फेर कर्ज प्रस्तावासाठी तगादा!

जपानी दूतावासातून राज्य सरकारला प्राप्त झालेल्या पत्राचा हवाला देत या सूत्रांनी सांगितले की, जायका कडून प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चाबाबत प्रस्ताव देण्यास सांगण्यात आले असून विलंब होत असल्याने पूर्वीच्या आर्थिक शर्ती नुसार होणारा वित्त पुरवठा आता होवू शकणार नाही. या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, भुयारी मेट्रोच्या कामाला उशीर झाल्याने मुंबईच्या गर्दीला कमी करण्यासाठीचा मेट्रोचा पर्याय लोकांना अद्याप मिळू शकला नाही.

    मुंबई: आरे कारशेडच्या राजकीय वादावादीनंतर अडचणीत खोळंबलेल्या मुंबई मेट्रो प्रकल्पासमोर आता मोठे आर्थिक संकट येण्याची चिन्ह आहेत. राज्य सरकारकडून मुंबई मेट्रो -३ भुयारी प्रकल्पाच्या  कामात उशीर केला जात असल्याने हा प्रकल्प आर्थिक अडचणीत येण्याची चिन्ह असल्याची माहिती मुंबई महानगर प्राधिकरणातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली आहे.

    या सूत्रांनी सांगितले की, १७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जपान सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे की, प्रकल्पाला उशीर होत असल्याने जायका कडून देण्यात येणारा वित्त पुरवठा खंडीत करून त्याबाबतचा फेर कर्ज प्रस्ताव देण्यात यावा.

    प्रकल्पाच्या कारशेडचा मुद्दा न्याय प्रविष्ठ

    जपानी दूतावासातून राज्य सरकारला प्राप्त झालेल्या पत्राचा हवाला देत या सूत्रांनी सांगितले की, जायका कडून प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चाबाबत प्रस्ताव देण्यास सांगण्यात आले असून विलंब होत असल्याने पूर्वीच्या आर्थिक शर्ती नुसार होणारा वित्त पुरवठा आता होवू शकणार नाही. या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, भुयारी मेट्रोच्या कामाला उशीर झाल्याने मुंबईच्या गर्दीला कमी करण्यासाठीचा मेट्रोचा पर्याय लोकांना अद्याप मिळू शकला नाही.

    कांजूरमार्ग मध्ये या प्रकल्पासाठी कारशेडचा मुद्दा न्याय प्रविष्ठ झाल्याने त्याच्या पूर्णत्वाला प्रश्नचिन्ह लागले आहे. यासाठी नव्याने कर्जबांधणी धोरण ठरवावे लागणार असून जुन्या प्रकल्पाच्या आर्थिक कराराची मुदत संपुष्टात येईल. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामात खंड पडू नये यासाठी राज्य सरकारने वेळेवर नवा कर्ज प्रस्ताव सादर करावा असे जायकाने कळविल्याचे या सूत्रांचे मत आहे.

    राज्य सरकारकडून अद्याप प्रतिसाद नाही

    विलंबामुळे प्रकल्पाची किंमत २३१३६ कोटी वरून ३३४०६ कोटी इतकी वाढली असताना चार महिन्यापूर्वी प्राप्त पत्रावर राज्य सरकारकडून अद्याप योग्य तो प्रतिसाद देण्यात आला नसल्याचे या सूत्रांनी सांगितले. याबाबत नगर विकास विभागातून सांगण्यात आले की कारशेडचा प्रश्न न्यायप्रविष्ठ असल्याने याबाबत निर्णय घेण्यास विलंब होत आहे.

    केंद्राची मंजूरी मिळाल्यास जायकाचा निधी

    सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मेट्रो-३ या प्रकल्पासाठी २०१३पासून १३४२५ कोटी रूपये कर्ज पुरवठा मंजूर करण्यात आला. त्यापैकी ६५०० कोटी रूपये राज्य सरकारला प्राप्त होणार आहेत. मात्रा राज्य सरकारने वाढीव किंमतीच्या प्रस्तावाला मंजूर द्यावी लागेल.

    त्यानंतर केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगरविकास विभागामार्फत प्रस्ताव मंजूर केला जाईल, केंद्राची मंजूरी मिळाल्यास जायका निधी वितरीत करेल. त्याकरीता जपानच्या राजदूतावासाने पत्र पाठवले असून कारशेडच्या निर्णयाबाबत कोणताही निर्णय झाला तरी निधी बाबतचे धोरण बदलता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.

    ७० टक्के काम पूर्ण

    सूत्रांनी सांगितले की प्रकल्पाचे वित्त पुरवठादार म्हणून जपानी जायका कंपनीला प्रकल्पासमोरच्या गंभीर अडचणी वेळेत दूर व्हाव्या अशी आशा आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून नव्याने कर्जप्रस्ताव मंजूरीचा आग्रह केला जात आहे. ३३.५ किमीच्या मेट्रो -३ प्रकल्पावर आता पर्यंत १८ हजार कोटी खर्च झाले आहेत. त्यात ९५ टक्के भुयारी काम करण्यात आले असून ७० टक्के एकूण काम पूर्ण झाले आहे. मात्र कारशेडचा प्रश्न निकाली निघाल्याशिवाय अन्य कामे मार्गी लावण्यात विलंब होत आहे.