मुंबईत एकूण २०५३ बोगस लसीकरण; १६३६ जणांच्या तपासणीत मोठा खुलासा

मुंबईत लसीकरणासाठी स्लॉट उपलब्ध होत नसल्याबद्दल सिद्धार्थ चंद्रशेखर यांनी अँड. अनिता कॅस्टिलिनो यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. कांदिवलीच्या हिरानंदानी सोसायटीत घडलेल्या बोगस लसीकरणाकडेही उच्च न्यायालयात लक्ष वेधण्यात आले असून या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसामार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, मुंबईत २७७३ बोगस लसीकरणाची प्रकरणे उघडकीस आली असून त्यात १६३६ जणांची तपासणी करण्यात आली आहे. तसेच या सर्वांना लस म्हणून सलाईनचे वॉटर देण्यात आले असल्याची माहिती पालिकेच्यावतीने एड. अनिल साखरे यांनी खंडपीठाला दिली.

    मुंबई : मुंबईत आजपर्यंत एकूण २०५३ बोगस लसीकरणाची प्रकरणं उघडकीस आली असून त्यात १६३६ जणांची तपासणी केली असल्याची माहिती शुक्रवारी बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.

    मुंबईत लसीकरणासाठी स्लॉट उपलब्ध होत नसल्याबद्दल सिद्धार्थ चंद्रशेखर यांनी अँड. अनिता कॅस्टिलिनो यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. कांदिवलीच्या हिरानंदानी सोसायटीत घडलेल्या बोगस लसीकरणाकडेही उच्च न्यायालयात लक्ष वेधण्यात आले असून या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसामार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, मुंबईत २०५३ बोगस लसीकरणाची प्रकरणे उघडकीस आली असून त्यात १६३६ जणांची तपासणी करण्यात आली आहे. तसेच या सर्वांना लस म्हणून सलाईनचे वॉटर देण्यात आले असल्याची माहिती पालिकेच्यावतीने एड. अनिल साखरे यांनी खंडपीठाला दिली.

    तसेच या सगळ्यांचे लवकरात लवकर पुन्हा लसीकरण करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी खंडपीठाला दिली. येणाऱ्या काळात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून पालिका खबरदारी घेत असल्याचेही त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. तसेच बोगस लसीकरणासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली असून त्यानुसार खाजगी पातळीवर अथवा सोसायटीमध्ये लसीकरण मोहिम राबविताना पालिका प्रशासनाला माहिती देणे बंधनकारक असणार आहे. पालिकेकडे खासगी लसीकरणाची माहिती येताच त्याबाबत चौकशी करून सदर लसीकरण ते अधिकृत आहे की नाही ते पालिकेकडून सांगण्यात येईल, असेही साखरे यांनी स्पष्ट केले.

    दुसरीकडे, कांदिवली पोलीस ठाण्यात यासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याबाबत चौकशी आणि तपास अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच लवकरच याबाबत आरोपपत्र दाखल करण्यात येईल अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीने न्यायालयात देण्यात आली. त्याची दखल घेत चौकशीचा प्रगती अहवाल न्यायालयात दोन आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.