Pregnant women without SEX cycle; The doctor found the answer in the medical checkup

लैंगिक अत्याचारामुळे २२ आठवड्यांसाठी गर्भवती राहिलेल्या अल्वयीन मुलीला उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. मुलीचे वय पाहता ती मातृत्व स्विकारण्यास असमर्थ आहे. तसेच वैद्यकीय अहवालानुसार गर्भपातामुळे तिच्या जीवाला कोणताही धोका नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने गर्भपात करण्यास परवानगी दिली.

    मुंबई : लैंगिक अत्याचारामुळे २२ आठवड्यांसाठी गर्भवती राहिलेल्या अल्वयीन मुलीला उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. मुलीचे वय पाहता ती मातृत्व स्विकारण्यास असमर्थ आहे. तसेच वैद्यकीय अहवालानुसार गर्भपातामुळे तिच्या जीवाला कोणताही धोका नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने गर्भपात करण्यास परवानगी दिली.

    अवघ्या १३ वर्षाच्या असलेल्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आले. पाशवी कृत्य करण्यात आल्याच्या काही दिवसांनी सदर बाब समोर आली. तेव्हा ती २२ आठवड्यांची गर्भवती असल्याचे समजले. त्याबाबत तिच्या कुटुंबियांनी पोलिंसाकडे रितसर तक्रार दाखल केली. नियमानुसार २० आठवड्यानंतर गर्भपात करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असल्याने गर्भपाताची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुलीच्या वडिलांनी अ‍ॅड. कुलदीप निकम यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली.

    त्यावर सोमवारी न्या. ए. ए. सय्यद आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, पिडिता ही अल्पवयीन असून सातवीत शिकत आहे. तिला गरोदरपणाची काहीच माहिती अथवा समज नाही. त्याचा परिणाम तिच्या शरीरावर, मानसिकतेवर आणि गर्भातील बाळावर होऊ शकतात. बाळाला जन्म दिल्यास आपल्या मुलीला मानसिक आणि शारीरिक इजाही पोहोचू शकते. असा दावा याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आला.

    मागील सुनावणीच्यावेळी मुलीची वैद्यकिय तपासणी करून तातडीने अहवाल देण्याचे आदेश जे.जे रूग्णालयाच्या वैद्याकिय विभागाला दिले होते. त्या नुसार वैद्यकिय अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्या अहवालाची दखल घेत मुलीचे वय पाहता ती मातृत्व स्विकारण्यास असमर्थ असून वैद्यकीय अहवालानुसार गर्भपातामुळे तिच्या जीवाला कोणताही धोका नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने गर्भपात करण्याची परवानगी दिली.