औषधासंदर्भात तक्रार आल्यास उत्पादकाबरोबर वितरकावरही होणार कारवाई; औषध वितरण कंपन्यांसमोर नव्या अडचणी

केंद्र सरकारने काढलेल्या नव्या अध्यादेशानुसार औषधासंदर्भात कोणतीही तक्रार आल्यास उत्पादकाबरोबर वितरकालाही जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र सरकारचा हा निर्णय अन्यायकारक असल्याची प्रतिक्रिया वितरकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

    मुंबई: विक्री झालेल्या औषधासंदर्भात काही तक्रार आल्यास उत्पादक कंपनीला जबाबदार धरले जात असे. परंतु आता वितरकानाही यासाठी जबाबदार धरले जाणार असल्याचा अध्यादेश केंद्र सरकारने जारी केला आहे. याची अंमलबजावणी मार्च २०२१ पासून करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे वितारकांचे धाबे दणाणले आहेत. औषध विक्रेता आणि उत्पादक कंपनीच्या चुकीसाठी आम्हाला का जबाबदार धरण्यात येत आहे असा प्रश्न त्यांच्याकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

    औषध उत्पादनापासून विक्रेत्यांपर्यंत औषध पोहचवण्यामध्ये वितरकांची भूमिका महत्त्वाची असते. वितरक योग्य ती काळजी घेत औषधे विक्रेत्यांपर्यंत पोहोचवत असतात. केंद्र सरकारने काढलेल्या नव्या अध्यादेशानुसार औषधासंदर्भात कोणतीही तक्रार आल्यास उत्पादकाबरोबर वितरकालाही जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र सरकारचा हा निर्णय अन्यायकारक असल्याची प्रतिक्रिया वितरकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

    अनेक औषधे ही कूल स्टोरेजमध्ये ठेवावी लागतात. मात्र महाराष्ट्रातील एक टक्का औषध विक्रेत्यांकडेही कूल स्टोरेज नाही. त्यामुळे जी औषधे ८ ते १२ डिग्री सेल्सियस तापमानाला ठेवावी लागतात त्यांना कोणत्याही प्रकारचे कुलिंग मिळत नाही. परिणामी अनेक औषधांचा दर्जा कमी होतो. याचा फटका रुग्णांना बसतो. त्यामुळे उत्पादकांनी बनवलेले औषध विक्रेत्यांपर्यंत सुरक्षित पोहोचवल्यानंतरही विक्रेता किंवा उत्पादकांकडून झालेल्या चुकीला वितरकांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करणे योग्य नसल्याचे वितरकांचे म्हणणे आहे.

    १२०० उत्पादक असून अन्य लहान मोठे असे मिळून तब्बल २०० उत्पादक

    महाराष्ट्रामध्ये डब्ल्यूएचओची मान्यता असलेले १२०० उत्पादक असून अन्य लहान मोठे असे मिळून तब्बल २०० उत्पादक आहेत. तर तीन हजारपेक्षा अधिक औषध वितरक आहेत. यातील अनेक औषध वितरक हे लहान उत्पादक कंपन्यांसोबत करार करून त्यांच्या औषधांवर स्वतःच्या नावाचे लेबल लावतात. यामुळे अनेक औषधांना मार्केटमध्ये मागणी वाढते. यामध्ये उत्पादक कंपनीचाच फायदा होतो. त्यामुळे औषध वितरकांवर कारवाई केल्यास लहान औषध उत्पादक आणि वितरकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. परिणामी औषध निर्मिती क्षेत्रात नवीन उद्योजक निर्माण होणार नसल्याचे मतही वितरकांनी व्यक्त केले.

    नवीन अध्यादेश हा छोट्या उद्योजकांना संपवण्याचा प्रकार

    नवीन अध्यादेश हा औषध निर्मिती क्षेत्रातील छोट्या उद्योजकांना संपवण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात नवीन उद्योजक उभाच राहणार नाही. त्यामुळे या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी राज्यातील छोटे औषध उत्पादक आणि वितरकांना एकत्र आणून आम्ही या निर्णयाला विरोध करणार आहोत.

    अभय पांडे, अध्यक्ष, ऑल फूड अँड ड्रॅग लायसन्स होल्डर फेडरेशन