Aditya Thackeray and I will sit down and take a final decision soon; Assurance of Home Minister Jitendra Awhad

मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकासात कुणीही बेघर होणार नाही. चाळीतील प्रत्येकाच्या पुनर्वसनाची काळजी घेतली जाईल. याठिकाणच्या पोलिसांच्या निवासस्थानांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रीस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच येथे दिले होते. पोलीसांच्या निवासस्थानांबाबत पुनर्विकास आणि पुनवर्सन यांच्या अनुषंगाने आराखडा तयार करण्यासाठी कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यानी दिल्या होत्या. बीडीडी चाळ पुनर्विकासात पोलिसांना वाटप झालेल्या निवासस्थानातील दिवंगत कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने या बैठकीत चर्चा झाली होती.

    मुंबई : पोलिस दलातून सेवानिवृत्त झालेले अथवा दिवंगत पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत कायमस्वरूपी निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सूचवण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड हे या समितीचे अध्यक्ष, तर गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील हे सहअध्यक्ष असतील. आज जितेंद्र आव्हाड यांनी बीडीडी चाळीत जाऊन चारशे निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली.

    लवकर अंतिम निर्णय घेणार

    दरम्यान यावेळी जितेंद्र आव्हाड यांनी आदित्य ठाकरे आणि मी बसून लवकरच अंतिम निर्णय घेऊ असे सांगितले. आज बीडीडी चाळीतील चारशे निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांनी माझी भेट घेतली माननीय मुख्यमंत्री आणि शरद पवार साहेब ह्यांनी कुणालाही बेघर करू नका असा आदेश दिला आहे. आदित्य ठाकरे आणि मी बसून लवकरच अंतिम निर्णय घेवू असे ट्विट देखील जितेंद्र आव्हाड यांनी केले आहे.

    पोलीस चळवळीला मिळाले यश

    मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकासात कुणीही बेघर होणार नाही. चाळीतील प्रत्येकाच्या पुनर्वसनाची काळजी घेतली जाईल. याठिकाणच्या पोलिसांच्या निवासस्थानांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रीस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच येथे दिले होते. पोलीसांच्या निवासस्थानांबाबत पुनर्विकास आणि पुनवर्सन यांच्या अनुषंगाने आराखडा तयार करण्यासाठी कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यानी दिल्या होत्या. बीडीडी चाळ पुनर्विकासात पोलिसांना वाटप झालेल्या निवासस्थानातील दिवंगत कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने या बैठकीत चर्चा झाली होती.

    उभारला होता लढा

    पोलीसांच्या वरळीतील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाचा ताटकळत पडलेला प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत मतदान करणार नसल्याचीही भूमिका पोलीस परिवारानी घेतली होती. उत्तर प्रदेश, बिहारमधील परप्रांतियच नव्हे तर बांगलादेशीसुद्धा मुंबईत येऊन झोपड्या बांधतात आणि त्यांच्याही झोपड्या नावावर होतात, मग पोलीसांच्या नावावर घरे का होत नाहीत? जोपर्यंत बीडीडी चाळीतील घरे पोलीसांच्या नावांवर होत नाहीत तोवर हक्कांच्या घरांसाठी सुरू असलेला पोलीस परिवाराचा लढा सुरूच राहिल, असा निर्धार केला होता.