parambeer singh

मध्यरात्री १२ पर्यंतही सुनावणी पूर्ण होत नसल्याचे पाहून खंडपीठाने अखेरीस पुढील सुनावणी(Hearing) सोमवारी ठेवली आणि सोमवार, २४ मे पर्यंत अटकेची कारवाई करू नये, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास राज्य सरकारला दिला.

    मुंबई :  मुंबई आणि ठाण्याचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग(Parambeer singh) यांच्यावरील अटकेची(arrest) कारवाई सोमवार, २४ मे पर्यंत करू नये, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन खंडपीठाने शुक्रवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास राज्य सरकारला दिला.

    वेळेअभावी सुनावणी तहकूब
    उच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुटीकालीन न्यायालयाने खंडपीठाने शुक्रवारीही तब्बल १३ तास सलग न्यायालयीन कामकाज केले. न्या. शाहरूख काथावाला आणि न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर रात्री दहा वाजता माजी मुंबई व ठाणे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू केली. मात्र, मध्यरात्री १२ पर्यंतही सुनावणी पूर्ण होत नसल्याचे पाहून खंडपीठाने अखेरीस पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवली आणि सोमवार, २४ मे पर्यंत अटकेची कारवाई करू नये, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास राज्य सरकारला दिला.

    अटक न करण्याची हमी देवू शकत नाही
    ठाणे पोलीस आयुक्तालयात २०१५ ते २०१८ या कालावधीत सेवेत असलेले आणि सध्या अकोला येथे कार्यरत असलेले पोलीस निरीक्षक भिमराव घाडगे यांनी परमबीर यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहिता आणि अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याच्या कलमांतर्गत प्राथमिक गुन्हा नोंदवला आहे. त्याला परमबीर यांनी ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांच्यामार्फत फौजदारी रिट याचिका करून आव्हान देत एफआयआर रद्द करण्याची किंवा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची विनंती केली आहे.

    यापूर्वी देखील पुढील सुनावणीपर्यंत अटक करणार नसल्याची हमी राज्य सरकारने दिल्याने न्यायालयाने हा विषय शुक्रवारी सविस्तर सुनावणीसाठी ठेवला होता. परंतु, ‘आज सुनावणीसाठी वेळ कमी असल्याने ती हमी यापुढेही सुरू ठेवणार का?’, अशी विचारणा खंडपीठाने केली असता, राज्य सरकारचे वकील दरायस खंबाटा यांनी त्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली. परमबीर यांच्याविरोधातील आरोप अत्यंत गंभीर असल्याने हमी कायम ठेवता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तर एफआयआर खोटा असल्याचा दावा करत अंतरिम संरक्षण मिळणे आवश्यक असल्याचे म्हणणे जेठमलानी यांनी मांडले. त्यामुळे खंडपीठाने रात्री उशिरा सुनावणी घेतली.

    दखलपात्र गुन्हा दिसल्यानेच एफआयआर
    सूडबुद्धीने कारवाई होत असल्याचा परमबीर यांचा आरोप धादांत खोटा असून घाडगे यांनी केलेल्या तक्रारीत दखलपात्र गुन्हा दिसल्यानेच एफआयआर नोंदवला. २०१५ मध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत बिल्डरांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात नोंदवलेल्या एफआयआरमधून काहींची नावे वगळण्यासाठी तपास अधिकारी भीमराज घाडगे यांच्यावर परमबीर यांनी प्रचंड दबाव आणला. त्यांच्याविरोधात पाच खोटे एफआयआर नोंदवले. त्यातील एक खोटा एफआयआर हा एका व्यक्तीवर गोळीबार केल्याबद्दलचा होता. त्यातून घाडगे निर्दोष मुक्त झाले. जातीवाचक उद्देशाने परमबीर यांनी घाडगेंना लक्ष्य केल्याचाही गंभीर आरोप आहे. म्हणून याचा तपास होणे आवश्यक आहे’, असा युक्तिवाद खंबाटा यांनी मांडला.

    सोमवारपर्यंत अटक टळली
    तर ‘माझा परमबीर व राज्य सरकार यांच्यातील कथित संघर्षाशी काही संबंध नसून मी २०१५ पासूनच माझ्या विरोधातील अत्याचारांबाबत वेगवेगळ्या मंचांसमोर दाद मागितली आहे’, असे म्हणणे घाडगे यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत मांडले. अखेरीस मध्यरात्र झाल्याने वेळेअभावी सुनावणी पूर्ण होत नसल्याचे पाहून खंडपीठाने पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवून तोपर्यंत परमबीर यांच्यावर अटकेची कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले.