cowin app server crash

कोरोना प्रतिबंधक लसीची पूर्व नोंदणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या कोविन पोर्टलप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत खंडपीठाने केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरताना पोर्टलच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करू नका अशा शब्दात बजावले.

    मुंबई : कोरोना प्रतिबंधक लसीची पूर्व नोंदणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या कोविन पोर्टलप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत खंडपीठाने केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरताना पोर्टलच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करू नका अशा शब्दात बजावले.

    कोरोनावरील प्रतिबंधित लस घेता यावी त्याच कोणताही काळा बाजार होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारच्यावतीने कोविन पोर्टलची सुरुवात करण्यात आली. मात्र, या पोर्टलमधील अनेक त्रुटींविरोधात अँड. जमशेद मास्टर आणि अँड. अनिता कॅस्टॅलिनो यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत प्राथमिक सुनावणी पार पडली.

    कोविन पोर्टल दररोज विशिष्ट वेळी उघडतो आणि काही सेकंदातच हा स्लॉट भरुन निघतो. त्यामुळे इच्छुकांना नोंदणी करताच येत नाही, अशी बाजू याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वकील जमशेद मास्टर यांनी खंडपीठासमोर मांडली. तसेच लसीकरणासाठी स्लॉट उपलब्ध होत नसल्याने तशी आगाऊ माहिती देणे आवश्यक आहे. वॉक इन लसीकरणाची सोय सुरू करून त्याबाबत माहिती पोर्टलवर देण्यात यावी जेणेकरून नागरिकांची गैरसोय होणार नाही अशा काही सूचनाही याचिकाकर्त्यांनी यावेळी सुचवल्या.

    न्यायमूर्तींनी याची गंभीर दखल घेत केंद्राची बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांना जाब विचारला आणि याचिकाकर्त्यांच्या या मुद्याकडे लक्ष देण्याचे निर्देश देत सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत तहकूब केली.