कोविडच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने वयोवृद्ध जनता सन्मान वेतन योजना राबवून ठोस मदत द्यावी; जनता दलची मागणी

    मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने मिनी लॉकडाऊन किंवा ब्रेक द चेन म्हणत कोविड विरुद्धच्या लढाईचा भाग म्हणून १५ एप्रिल ते ३० एप्रिल २०२१ साठी  कठोर निर्बंध लागू करतानाच गोर गरीब, उपेक्षित घटकांना जी आर्थिक मदतीची घोषणा केली त्यात साठ वर्षांवरील वयोवृद्ध व्यक्तींचा समावेश करून त्यांना ठोस आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणी जनता दल (सेक्युलर) चे महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव रवि भिलाणे यांनी एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.

    या लोकांनी जगायचे कसे

    राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने कठोर  निर्बंध लागू करण्याआधी लोकांना पुरेसा वेळ दिला तसेच उपेक्षित घटकांसाठी जी आर्थिक मदत घोषित केली त्याबद्दल राज्य सरकारचे अभिनंदन करत असतानाच कचरा वेचक महिला, भूमिहीन शेतकरी – शेतमजूर, रोजगार हमीवरील कामगार, भटके समाज असे अनेक घटक सरकारच्या नजरेतून सुटले याकडेही जनता दलाने सरकारचे लक्ष वेधले आहे. असाच एक मोठा उपेक्षित घटक म्हणजे वयोवृद्ध व्यक्ती असून त्यांना वयोमानाने कोणी कामही देत नाही आणि अर्थात पैसेही देत नाही. त्यामुळे या लोकांनी जगायचे कसे हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बहुतांश घरांमध्ये आणि सरकारी योजनांमध्येही हा घटक कायम अडगळ म्हणून बघितला जातो. म्हणूनच कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबवताना सरकारने या घटकालाही सामाजिक सुरक्षा आणि आताच्या काळात रोजी नाही तर निदान रोटी तरी दिली पाहिजे.असे भिलाणे म्हणाले.

    वयोवृद्ध जनता सन्मान वेतन मोहीम

    पक्षाच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष .शरद पाटील आणि जन. सेक्रेटरी प्रताप होगाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रवि भिलाणे यांच्या नेतृत्वात वयोवृद्ध जनता सन्मान वेतन मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत वयोवृद्धांना संघटित करून त्यांना सरकारतर्फे दरमहा दहा हजार रुपये सन्मान वेतन मिळावे म्हणून प्रयत्न केला जात आहे.