maratha andolan

मराठा समाजाकडून मुंबईत होणाऱ्या ठिय्या आंदोलनात कोरोनासंदर्भातील सर्व नियमांचे पालन होत आहे. या आंदोलनामध्ये सर्व नागरिकांनी तोंडाला मास्क, सोशल डिस्टंन्सिंग आणि सॅनिटायझर या सर्व दक्षता पाळल्या आहेत. मराठा आरक्षणाच्या स्थिगितीच्या निर्णयावर मराठा क्रांती मोर्टा निषेध नोंदवत आहे.

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण (Maratha reservation) कायद्याला अंतरिम स्थिगिती दिली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणावरुन मराठा समाजाने (Maratha community) आक्रमक पवित्रा (Aggressive) घेतला आहे. मराठा समाजाकडून आज रविवार (दि.२० सप्टेंबर)ला मुंबईत ठिकठिकाणी ठिय्या आंदोलन (sit-in agitation ) केले आहे. मुंबईमधील १८ ठिकाणी मराठा आरक्षणावरुन ठिय्या आंदोलन केले आहे. सकाळी ११ ते दुपारी १ वाजेपर्यंत हे ठिय्या आंदोलन केले जात आहे.

मराठा समाजाकडून मुंबईत होणाऱ्या ठिय्या आंदोलनात कोरोनासंदर्भातील सर्व नियमांचे पालन होत आहे. या आंदोलनामध्ये सर्व नागरिकांनी तोंडाला मास्क, सोशल डिस्टंन्सिंग आणि सॅनिटायझर या सर्व दक्षता पाळल्या आहेत. मराठा आरक्षणाच्या स्थिगितीच्या निर्णयावर मराठा क्रांती मोर्टा निषेध नोंदवत आहे. मुंबईमध्ये सर्वत्र मराठी समाजाची आंदोलने सुरु झाले आहेत. जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही. तोपर्यंत आंदोलने सुरु राहतील. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दडपशाही करत आहे असे आंदोलकांनी म्हटले आहे.

मुंबईतील आंदोलनाची ठिकाणं

प्लाझ्मा सिनेमा (दादर), भारतमाता टॉकीज (लालबाग), शिवाजीराजे पुतळा पांजरपोळा (चेंबूर), वरळी नाका(वरळी), गिरगाव चर्च, (गिरगाव), कलानगर जंक्शन (वांद्रे), सांताक्रुज विमानतळ (पश्चिम दृतगती मार्ग), जोगेश्वरी रेल्वे स्थानक, शामनगर तलाव ( जोगेश्वरी), दहिसर रेल्वे स्थानक, शिवाजी चौक ( वडाळा), संगमेश्वर मंदिर (कुर्ला), साईबाबा मंदिर (मानखुर्द), मराठी विद्यालय ( पंतनगर,घाटकोपर), गणेश मंदिर, (भटवाडी, घाटकोपर), शिवाजी महाराज पुतळा (कन्नमवार नगर-२, विक्रोळी), आयआयटी गेट समोर (पवई), शिवाजी तलाव (भांडुप)

मराठा आरक्षण सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग

मराठा आरक्षण कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली. मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. घटनापीठाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही. मराठा आरक्षणाअंतर्गत २०२० आणि २०२१ मध्ये वैद्यकीय प्रवेश प्रकिया आणि नोकरी भरती करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. घटनापीठाच्या अंतिम निकालानंतरच मराठा आरक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारला करता येणार आहे.