Agitation for dock workers' wage agreement arrears; Aggressive role due to non-receipt of arrears

    मुंबई : मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कामगारांसाठी झालेल्या कराराची मुदत संपत आली तरी अद्याप थकबाकी न मिळाल्याने त्यांनी आजपासून आपले आंदोलन सुरू केले आहे. येत्या १९ जूनपर्यंत हे आंदोलन सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

    केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील  नौकानयन मंत्रालय, इंडियन पोर्ट असोसिएशन,  बंदर व गोदी कामगारांचे मान्यताप्राप्त महासंघ यांच्यात  १ जानेवारी २०१७ पासून लागू होणारा वेतन करार ३० ऑगस्ट २०१८ रोजी केंद्रीय श्रम आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली मुंबईत झाला होता. त्यानुसार तीन महिन्यांच्या आत गोदी कामगारांना थकबाकी देण्याचे त्यात ठरले होते. मात्र आता या जुन्या वेतन कराराची मुदत संपत आली असून येत्या १ जानेवारी २०२२ पासून नवीन वेतनकरार लागू होणार आहे.  तरीही मुंबई बंदरातील कामगारांना व पेन्शनर्सना जुन्या कराराची थकबाकी देण्यात आलेली नाही. त्या कराराची पूर्ण अंमलबजावणी केली गेलेली नाही. त्यामुळे या अन्यायाविरुद्ध कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.  त्याचाच एक भाग म्हणून आजपासून हे आंदोलन करण्यात येत आहे.

    दरम्यान, सध्याच्या कोरोना काळात हे आंदोलन  लोकशाही मार्गाने आणि सामाजिक अंतर ठेवत सर्व नियम पाळून ज्येष्ठ कामगार नेते ऍड. एस. के. शेट्ये, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे  जनरल सेक्रेटरी व मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे विश्वस्त सुधाकर अपराज आणि ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियनचे जनरल सेक्रेटरी व मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे विश्वस्त केरशी पारेख यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येत आहे.

    पोर्ट भवन, इंदिरा डॉक, आंबेडकर भवन, हमालेज बिल्डिंग, यंत्रभवन, श्रमिक भवन, निर्माण भवन, सेवा भवन  तसेच विविध खात्यातील कार्यकर्ते व कामगार  मोठ्या संख्येने काळ्या फिती लावून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाचा निषेध करीत आहेत. या आंदोलनात मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे पदाधिकारी सुधाकर अपराज, विद्याधर राणे, विजय रणदिवे, दत्ता खेसे, विकास नलावडे, निसार युनूस, संदीप कदम, अहमद काझी, शशिकांत बनसोडे, मनीष पाटील, संदीप चेरफळे, पुंडलिक तारी, बाळकृष्ण लोहोटे, विष्णू पोळ,व ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियनचे पदाधिकारी राजाराम शिंदे, बबन मेटे, विनोद पितळे, व दोन्ही युनियनचे कार्यकर्ते, कामगार मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते.

    या आंदोलनात वेतन करारानुसार थकबाकी, वाढीव भत्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी, सणाची उचल, रजा विकणे, बंदराचे खाजगीकरण नको, वेतन करारातील तरतुदीनुसार अंमलबजावणी या मागण्या महत्वाच्या आहेत. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाने या आंदोलनाची गंभीर दखल न घेतल्यास हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाणार असल्याची माहिती कामगारनेते मारुती विश्वासराव यांनी दिली.

    हे सुद्धा वाचा