म्हाडा, सोसायटी आणि बिल्डर यांच्यात करार बंधनकारक; पुनर्विकासाबाबत गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचा महत्वाचा निर्णय

पुनर्विकासासंदर्भात केवळ संबंधित गृहनिर्माण संस्था आणि विकासक यांच्यामध्ये द्विपक्षीय करार होत असल्याने त्यामधील अटी व शर्ती यांचे उल्लंघन झाल्यास म्हाडाकडून कोणताही हस्तक्षेप करता येत नव्हता. प्रकल्पांची रखडपट्टी होत होती. म्हणून हा निर्णय घेतला असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगीतले.

    मुंबई : म्हाडाअंतर्गत वसाहतीमधील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडा, संबंधित गृहनिर्माण संस्था व विकासक यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार करणे बंधनकारक करण्यात आले असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.

    मुंबईमध्ये म्हाडाच्या ५६ वसाहती आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यात अन्यत्र सुद्धा म्हाडाच्या मालकीच्या इमारती आहेत. या वसाहतींमधील इमारतींचा पुनर्विकास, संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्था त्यांच्या स्तरावर विकासकाची नियुक्ती करुन करतात. या भूखंडाची मालकी म्हाडाची आहे.  तथापि, अशा भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव सहकारी गृहनिर्माण संस्थाकडून/संबंधित विकासकाकडून प्राप्त झाल्यानंतर केवळ ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यवाही म्हाडाकडून करण्यात येते. या पुनर्विकास प्रक्रियेवर म्हाडाचे कोणतेही नियंत्रण नव्हते. हे नियंत्रण राहावे म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले.

    पुनर्विकासासंदर्भात केवळ संबंधित गृहनिर्माण संस्था व विकासक यांच्यामध्ये द्विपक्षीय करार झालेला असल्याने त्यामधील अटी व शर्ती यांचे उल्लंघन झाल्यास म्हाडाकडून कोणताही हस्तक्षेप करता येत नव्हता. म्हाडातील अनेक गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडतात. त्याचप्रमाणे संबंधित रहिवाश्यांच्या भाड्यासंदर्भातील तसेच अन्य तक्रारींचे निवारणही बर्‍याचदा योग्य रितीने होत नाही, असे आव्हाड यांनी नमूद केले. म्हणून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 च्या कलम 164 (5) मधील तरतूदीनुसार म्हाडा, संबंधित गृहनिर्माण संस्था व विकासक यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे पुनर्विकासास चालना मिळेल, अशी माहितीही जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.