अलिबाग – मुंबई अंतर कमी होणार, अलिबागकरांचा 70 किलोमीटरचा ताप वाचणार

अलिबाग तालुक्यातील रेवस ते करंजादरम्यान प्रस्तावित असलेल्या पुलाची निविदा प्रक्रिया ऑक्टोबरपर्यंत सुरू करण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एमएसआरडीसीला दिले आहेत. त्यामुळे अलिबागकरांचा 70 किमीचा वळसा वाचणार असून अलिबाग शहर मुंबईच्या अधिकच जवळ येणार आहे.

    मुंबई : अलिबाग तालुक्यातील रेवस ते करंजादरम्यान प्रस्तावित असलेल्या पुलाची निविदा प्रक्रिया ऑक्टोबरपर्यंत सुरू करण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एमएसआरडीसीला दिले आहेत. त्यामुळे अलिबागकरांचा 70 किमीचा वळसा वाचणार असून अलिबाग शहर मुंबईच्या अधिकच जवळ येणार आहे. कोकणात प्रस्तावित असलेल्या सागरी महामार्ग प्रकल्पात रेवस-करंजादरम्यानचा हा पूल प्रस्तावित आहे.

    दरम्यान हा पूल चिर्लेपर्यंत येत असलेल्या सिडकोच्या रस्त्याला जोडला जाणार आहे. या पुलासाठी 850 कोटी रुपयांचा निधी लागणार असून प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी सीआरझेड आणि वन विभागाची परवानगी आवश्यक आहे. हे काम पूर्ण करण्यासाठी 9 हेक्टर जमिनीचे संपादनदेखील करावे लागणार आहे. याबाबत मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीला एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी आणि नगरविकास आणि एमएसआरडीसीचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

    अलिबाग – मुंबईतील अंतर कमी होणार

    शिवडी-न्हावाशेवा ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्प आणि हा पूल पूर्ण झाल्यास अलिबाग आणि मुंबईतील अंतर कमी होणार असल्याने या पुलाचे काम लवकरच सुरू करण्याचे निर्देश एकनाथ शिंदे यांनी दिले. येत्या चार महिन्यांत सर्व प्रकारच्या परवानग्या आणि भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करून ऑक्टोबर महिन्यात या पुलाची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश त्यांनी एमएसआरडीसीला दिले आहेत.

    पर्यायी मार्गाचा वापर तळकोकणात जाण्यासाठी

    1982 सालापासून अलिबाग तालुक्यातील रेवस ते करंजादरम्यान पूल बांधण्याची मागणी करण्यात येत आहे. माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय ए. आर. अंतुले यांनीदेखील हा पूल बांधला जावा यासाठी प्रयत्न केले होते. हा पूल तयार झाल्यास तळकोकणात जाण्यासाठी एक पर्यायी मार्ग तयार होऊ शकेल, तसेच अलिबाग शहरातील नागरिकांना घ्यावा लागणारा 70 किलोमीटरचा वळसा वाचणार आहे. त्यामुळे हा पूल लवकरात लवकर बांधला जावा, अशी मागणी स्थानिक आमदार महेंद्र दळवी यांनी अनेक वर्षांपासून लावून धरली होती. नगरविकास मंत्र्यांनी याबाबत एमएसआरडीसीला निर्देश दिल्याने आमदारांच्या पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले आहे.