नाशिक आरटीओमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप; अनिल परब यांच्याविरोधात याचिका

नाशिक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे (आरटीओ) निलंबित मोटार वाहन निरीक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. राज्य परिवहन कार्यालयात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. मात्र, राजकीय लढाई न्यायालयात आणू नका, असे याचिकाकर्त्यांना सुनावत खंडपीठाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

    मुंबई : नाशिक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे (आरटीओ) निलंबित मोटार वाहन निरीक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. राज्य परिवहन कार्यालयात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. मात्र, राजकीय लढाई न्यायालयात आणू नका, असे याचिकाकर्त्यांना सुनावत खंडपीठाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

    नाशिक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे (आरटीओ) निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री अनिल परब आणि सहा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आरटीओमधील बदल्या आणि पोस्टिंगमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करणारी रिट याचिका अँड. व्हीपी राणे आणि अंड. व्यंकटेश शेवाळे यांच्यामार्फत दाखल केली आहे.

    पाटील यांनी वरिष्ठांकडे या कथित भ्रष्टाचाराची तक्रार केल्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच नाशिकच्या सीमेवरील चौक्यांवर भ्रष्टाचार होत असून, खासगी ऑपरेटरविरोधातील खटले निकाली काढले जातात आणि बीएस – ४ वाहनांची बेकायदेशीर नोंदणी केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

    सदर याचिकेवर न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी पार पडली. तेव्हा, सदर भ्रष्टाचाराची स्वतंत्रपणे केंद्रीय तपास संस्थांमार्फत अथवा सीबीआयद्वारे चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आली. तेव्हा, राजकीय लढाई न्यायालयात आणू नका, असे याचिकाकर्त्यांना सुनावत खंडपीठाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत सुनावणी ८ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.