parambir singh and anil deshmukh

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सीबीआयद्वारे चौकशी सुरू असून या प्रकरणी एफआयआरही दाखल झाला आहे. या एफआयआरमधील काही मुद्यांवर सरकारने आक्षेप घेतकला असून याविरोधात हायकोर्टात याचिकाही सादर केली आहे. या याचिकेच्या माध्यमातून सरकारने एफआयआरमधील काही मुद्दे वगळण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणावर सोमवार 21 जून रोजी सुनावणी होणार आहे.

    मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सीबीआयद्वारे चौकशी सुरू असून या प्रकरणी एफआयआरही दाखल झाला आहे. या एफआयआरमधील काही मुद्यांवर सरकारने आक्षेप घेतकला असून याविरोधात हायकोर्टात याचिकाही सादर केली आहे. या याचिकेच्या माध्यमातून सरकारने एफआयआरमधील काही मुद्दे वगळण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणावर सोमवार 21 जून रोजी सुनावणी होणार आहे.

    सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न

    सरकार अस्थिर करण्यासाठी एफआयआरमध्ये दोन परिच्छेदांचा समावेश केल्याचा आरोप सरकारने केला आहे. शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी सरकारने न्यायालयात आपली बाजू मांडली होती. आता सोमवारी यावर सीबीआय युक्तिवाद करणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. एस.एस. शिंदे आणि एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुरू आहे.

    अधिकारक्षेत्राबाहेर तपास

    मुंबई हायकोर्टाच्या निर्देशानंतरही अधिकार क्षेत्राबाहेर सीबीआय तपास करीत असल्याचा आरोपही सरकारने याचिकेत केला. सचिन वाझेला पोलिस सेवेत घेण्याचा निर्णय परमबीरसिंह यांचा होता यात राज्य सरकार अथवा देशमुख यांचा सहभाग कसा असा सवाल सरकारतर्फे युक्तितवाद करताना वकील रफीक दादा यांनी केला होता. आता तर सीबीआय रश्मी शुक्ला प्रकरणाचीही चौकशी करीत असल्याकडेही त्यांनी कोर्टाचे लक्ष वेधले. पोलिसांच्या बदल्या प्रकरणाची चौकशी सरकार करीत असताना सीबीआय राज्याच्या सत्तेवर हल्ला का करीत आहे असा सवालही त्यांनी केला होता.

    हे सुद्धा वाचा