अनिल देशमुख चक्रव्युहात; ईडी चौकशीला गैरहजर, सुप्रीम कोर्टानेही फेटाळली याचिका

देशमुख यांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करीत असलेल्या महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारलाही जबर झटका बसला आहे. देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधून पोलिसांच्या बदल्या, बढती आणि एका पोलिस अधिकाऱ्याची पुनर्नियुक्ती यासंबंधित दोन परिच्छेद हटविण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि एम.आर. शाह यांच्या खडंपीठाने फेटाळून लावली.

    मुंबई : भ्रष्टाचार प्रकरणात राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ईडीने पाचव्यांदा समन्स बजावला होता परंतु देशमुख बुधवारीही ईडी कार्यालयात उपस्थित झाले नाहीत. ईडीने देशमुख व त्यांचा मुलगा ऋषिकेश यांना कार्यालयात उपस्थित राहण्याबाबत समन्स बजावले होते. तथापि, यावेळीही देशमुख यांच्यावतीने वकील इंद्रपालसिंग यांनी हजेरी लावली आणि पुन्हा पत्राद्वारे समन्सला उत्तर दिले. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टातही राज्य सरकारची याचिका फेटाळल्यामुळे देशमुख चक्रव्युहात पुरते अडकत असल्याचे दिसत आहे.

    जामिनासाठी अर्ज केल्याचा दाखला

    यावेळी माध्यमांशी बोलताना वकील सिंग म्हणाले की, आम्ही सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे, त्यानंतर न्यायालयाने सीआरपीसी कायद्यानुसार अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्याची मुभा दिली आहे. या कारणास्तव आम्ही ईडी कार्यालयात हजर राहू शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाची कार्यवाही पूर्ण होताच जो निकाल असेल त्यानुसार आम्ही चौकशीला सहकार्य करु मात्र तूर्तास आम्हाला वेळ वाढवून द्यावा अशी विनंती करण्यात आली आहे.

    महाराष्ट्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा झटका

    देशमुख यांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करीत असलेल्या महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारलाही जबर झटका बसला आहे. देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधून पोलिसांच्या बदल्या, बढती आणि एका पोलिस अधिकाऱ्याची पुनर्नियुक्ती यासंबंधित दोन परिच्छेद हटविण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि एम.आर. शाह यांच्या खडंपीठाने फेटाळून लावली.

    आदेशात बदल नाहीच

    मुंबई हायकोर्टाच्या 22 जुलैच्या आदेशात हस्तक्षेप करणार नाही. कोणत्या मुद्यावर तपास करावयाचा हे निश्चित करून सीबीआय तपासाबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात बदल केला जाणार नाही. सीबीआयला आरोपांची सर्व बाजूंनी चौकशी करायची आहे आणि ती आम्ही मर्यादित करू शकत नाही. हा प्रकार न्यायालयाच्या घटनात्मक शक्ती बाहेर काढण्यासारख्या आहेत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

    कोणते सरकार आदेश देणार?

    पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, बढत्या आणि निलंबित पोलिस निरीक्षक वाझेची पुनर्नियुक्ती या मुद्यांवर चौकशीची परवानगी न दिल्याने सरकार माजी गृहमंत्र्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे ज्या राज्याचा गृहमंत्री अथवा अन्य मंत्र्याविरोधात आरोप असेल ते सरकार सीबीआय चौकशीचा आदेश कसे देणार? हे कोर्ट आहे आणि तपासाचा आदेश देण्यासाठी शक्तींचा वापर करावा लागेल आणि हायकोर्टाने तेच केले.

    सीबीआयला स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करू द्यावी

    या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करू द्यावी. तसेच यात लपविण्यासारखे काहीच नाही हे सुद्धा स्पष्ट होऊ द्यावे, असेही कोर्टाने म्हटले. सरकारतर्फे युक्तिवाद करताना वकील राहुल चिटणीस यांनी राज्य सरकारने सीबीआय चौकशीसाठी देण्यात आलेली परवानगी मागे घेतली असल्याची माहिती कोर्टाला दिली. मुंबई हायकोर्टाचे निर्देश बार आणि रेस्टॉरेंटकडून वसुलीचे आरोपापर्यंतच सीबीआय चौकशी मर्यादित आहे पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, बढत्या आणि वाझेच्या पुनर्नियुक्तीशी संबंधित नाहीत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.