अनिल देशमुख मनी लाँडरिंग प्रकरण : पलांडे आणि शिंदेच्या कोठडीत वाढ

ईडीकडून दाखल कऱण्यात आलेल्या दोषारोपपत्राची प्रत आरोपींना देण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने दोघांच्याही कोठडीत २८ ऑगस्टपर्यंत वाढ केली. सुनावणीदरम्यान आपल्या कुटुंबियांना भेटण्याची विनंती आरोपींकडून करण्यात आली. त्यास मान्यता देत न्यायालयाने आरोपींना कुटुंबियांस न्यायालयातच भेटण्याची परवानगी दिली.

    मुंबई – राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांविरोधातील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी देशमुखांचे स्वीय सचिव संजीव पलांडे आणि स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २८ ऑगस्टपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

    मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपींची गंभीर दखल घेत सीबीआयने देशमुखांविरोधात २१ एप्रिल रोजी गुन्हा दाखल केला. त्यांनतर ईडीकडून या प्रकऱणाची चौकशी करण्यात आली. त्यात देशमुखांच्या स्वीय सचिव संजीव पलांडे आणि स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे यांना ईडीने अटक केली. सोमवारी ईडीच्यावतीने पलांडे आणि शिंदेविरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. त्यातच मंगळवारी पलांडे आणि शिंदे यांच्या जामीन अर्जावर सत्र न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

    तेव्हा, ईडीकडून दाखल कऱण्यात आलेल्या दोषारोपपत्राची प्रत आरोपींना देण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने दोघांच्याही कोठडीत २८ ऑगस्टपर्यंत वाढ केली. सुनावणीदरम्यान आपल्या कुटुंबियांना भेटण्याची विनंती आरोपींकडून करण्यात आली. त्यास मान्यता देत न्यायालयाने आरोपींना कुटुंबियांस न्यायालयातच भेटण्याची परवानगी दिली.

    सोमवारी ईडीच्यावतीने विशेष सत्र न्यायालयात पलांडे आणि शिंदे यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल कऱण्यात आले होते. देशमुख यांच्या आदेशावरून सचिन वाझेने मुंबईतील बार मालकांकडून ४.७० कोटी रुपयांची खंडणी गोळा केली. ही खंडणी वाझेने संजीव पलांडे आणि कुंदन शिंदे यांना आणून दिली.

    पलांडे व शिंदे यांनी हा खंडणीचा पैसा दिल्लीतील चार बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून हवाला पद्धतीने अनिल देशमुखांच्या नागपुरातील श्री साई शिक्षण संस्था या शैक्षणिक व चॅरिटेबल ट्रस्टमध्ये गुंतवला. यामुळेच यांत पैशांचे मनी लॉन्डरिंग अर्थात गैरवापर झाला. यामध्ये पलांडे व शिंदे, हे दोघेही आरोपी असल्याचे आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

    राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत तपास करत असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) ला आवश्यक असलेली कागदपत्रे देण्यास तयार असल्याची हमी मंगळवारी राज्य सरकारच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.

    मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी लिहिलेल्या पत्रातून अनिल देशमुखांविरोधात केलेल्या भ्रष्टाचाराचा आरोपांची सध्या सीबीआयमार्फत चौकशी सुरू आहे. मात्र, या तपासात राज्य सरकारकडून सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार करत सीबीआयने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. तसेच आरोपांबाबतच्या तपासातील कागदपत्र मागण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्याला मुंबई पोलिसांतील एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून धमकावण्यात आल्याचेही सीबीआयच्यावतीने सांगण्यात आले होते. त्यावर शुक्रवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    तेव्हा, याआधी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकार आणि सीबीआयने सुवर्णमध्य काढत तोडगा काढून आवश्यक ती कागदपत्रे तुम्ही का देत नाहीत अशी विचारणा खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली होती. तसेच कोणती कागदपत्रे देणार त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मंगळवारी राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. रफिक दादा यांनी सीबीआयला आवश्यक ती कागदपत्रे देण्याची हमी न्यायालयाला दिली. तसेच या कागदपत्रासंदर्भात लवकरच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांच्यासोबत बैठक घेऊन सामोपचाराने तोडगा काढला जाईल, असेही स्पष्ट केले त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी २६ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.