अनिल देशमुख यांच्या सीबीआय विरोधातील याचिकेवर गुरुवारी उच्च न्यायालयात निर्णय अपेक्षीत

या प्रकरणी राज्य सरकारने देखील या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्यासाठी याचिका केली आहे. सीबीआय पोलीस बदल्या आणि फोन टॅपिंग प्रकरणाच्या निमित्ताने सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत आहे असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.

    मुंबई : राज्याचे माजी ग्रुहमंत्री अनील देशमुख यांनी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय)च्या प्राथमिक गुन्हा नोंदविण्या विरोधात केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय गुरुवारी २२ जुलै रोजी निकाल दिला जाण्याची शक्यता आहे. देशमुख यांच्यावर खंडणी वसुलीचे आरोप केल्याप्रकरणी सीबीआयने एफआयआर दाखल केला आहे.

    त्या विरोधात देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका करत सीबीआय विरोधात जाणीवपूर्वक, राजकीय हेतूने, कायदेशीर तरतुदींचे पालन न करता कारवाई केल्याचा दावा केला आहे. न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत  सुनावणी झाली.

    सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप

    या प्रकरणी राज्य सरकारने देखील या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्यासाठी याचिका केली आहे. सीबीआय पोलीस बदल्या आणि फोन टॅपिंग प्रकरणाच्या निमित्ताने सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत आहे असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.

    सीबीआयने दोन्ही आरोपांचे खंडन केले असून तपास करण्याचा अधिकार आहे असे म्हटले आहे. सीबीआयने या प्रकरणात सर्व संबंधितांचा तपास करायला हवा, केवळ देशमुख यांचीच चौकशी करु नये, आणि निलंबित पोलीस सचिन वाझेला नियुक्त करणा-या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांबाबतही प्रश्न उपस्थित केले होते.

    प्राथमिक चौकशीचे न्यायालयाचे निर्देश

    माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या खंडणी वसुलीच्या आरोपांनंतर याचिकाकर्त्या वकील जयश्री पाटील यांनी एफआयआर केला आहे. या एफआयआरची प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिले होते असे सीबीआयचे म्हणणे आहे.