अर्ज, याचिकांसाठी ए-४ पांढरा कागद वापरण्यास परवानगी, उच्च न्यायालयाचा वकिलांना मोठा दिलासा

न्यायालयातील कामकाजासह अर्ज अथवा याचिका या हिरव्या रंगाच्या मोठ्या लीगल (फुलस्केप) पेपरवर दाखल कराव्या लागत होत्या. त्यामुळे न्यायालयात पायाभूत सुविधा आणि कागदपत्रे, नोंदी, फाइल्स इ. साठवणूक करण्यास अडचणी येत असल्याची बाब निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालायातील अॅड.अजिंक्य उडाने यांनी दाखल केली होती.

    मुंबई –  न्यायालयीन कामकाजासाठी लीगल पेपर वापरण्याची अट बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आली. तसेच ए-4 आकाराचा पांढऱ्या कागदाचा वापर करण्यास तसेच पाठपोट प्रिंटिंग (दोन्ही बाजूंनी) करण्यासही न्यायालयाने परवानगी दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वकिलांना, पक्षकारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

    न्यायालयातील कामकाजासह अर्ज अथवा याचिका या हिरव्या रंगाच्या मोठ्या लीगल (फुलस्केप) पेपरवर दाखल कराव्या लागत होत्या. त्यामुळे न्यायालयात पायाभूत सुविधा आणि कागदपत्रे, नोंदी, फाइल्स इ. साठवणूक करण्यास अडचणी येत असल्याची बाब निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालायातील अॅड.अजिंक्य उडाने यांनी दाखल केली होती. त्या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठआसमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    तेव्हा, ए- 4 आकाराचे पेपर वापरल्यास मोठ्या प्रमाणात कागदाची आणि साठवणूक करण्यास जागेची बचत होईल. तसेच मोठ्या प्रमाणात झाडेतोड होणार नाही, असे अॅड. उदाने यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याधीच हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, केरळ, कर्नाटक, कोलकाता आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ए-4 आकाराच्या कागदांचा वापर करण्यास परवानगी दिली असल्याचेही सांगितले. त्यावर 6 जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार उत्तम प्रतिच्या ए-4 आकाराच्या कागदाचा न्यायालयीन कामकाजासाठी वापर करण्यास तसेच पेपरच्या दोन्ही बाजुला मुद्रण करण्यास परवानगी देण्यात आल्याचे उच्च न्यायालय प्रशासनाच्यावतीने बाजू मांडताना अॅड. प्रतिनिधीत्व करणारे एस. आर. नारगोळकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.

    त्याची दखल घेत आणि मुख्य न्या दीपांकर दत्ता यांच्या निर्देशानुसार उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल महेंद्र डब्ल्यू चांदवाणी यांनी एक परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार, वकिल, पक्षकार आणि बार सदस्यांना दररोजचे कामकाजात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे कागदाचा कमी वापर परिणामी पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने न्यायालय प्रशासनाने नियमांत बदल करत ए-४ पांढऱ्या कागदांचा दैनंदिन कामकाजासाठी पाठपोट (दोन्ही बाजूंनी) वापर करण्यास परवानगी देत असल्याचे नमूद केले. यामध्ये, सर्व प्रकारच्या याचिका, अर्ज, प्रतिज्ञापत्रे किंवा इतर कागदपत्रांचा समावेश असेल. सदर आदेश हे मुंबईसह, नागपूर, औरंगाबाद, गोवा आणि कनिष्ठ न्यायालयांनाही लागू असतील.