राज्यपाल नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या नियुक्ती प्रकरण; राज्याच्या प्रस्तावावर उत्तर देण्यास राज्यपाल बांधिल नाहीत

राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या जागा अजूनही रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या ६ नोव्हेंबर रोजी या १२ नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली आहे. मंत्रिमंडळात या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यानंतर ही नावे राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली आहेत. मात्र, आठ महिने उलटूनही अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

  • केंद्र सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा
  • या समस्येवर उपाय काय? न्यायालयाचा सवाल
  • याचिकेवर सुनावणी पूर्ण; खंडपीठाने निर्णय ठेवला राखून

मुंबई : विधान परिषदेवरील सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात राज्य सरकारने पाठवेल्या प्रस्तावावर उत्तर देण्यास राज्यपाल हे बांधिल नाहीत, असा दावा सोमवारी केंद्र सरकारच्यावतीने करण्यात आला. त्यावर अशा परिस्थिती सदर प्रश्नावर नेमकं उत्तर काय असा प्रतिसवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. दरम्यान याचिकेवर सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला.

राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या जागा अजूनही रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या ६ नोव्हेंबर रोजी या १२ नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली आहे. मंत्रिमंडळात या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यानंतर ही नावे राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली आहेत. मात्र, आठ महिने उलटूनही अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यावरून सत्ताधारी आघाडीतील नेते व मंत्र्यांकडून सातत्याने अनेक टीकात्मक विधानेही केली गेली आहेत. त्यातच नामनियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे निर्णय घेत नसल्याने नाशिक येथील रतन सोली यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

मागील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने केंद्र सरकारला आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर सोमवारी केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी बाजू मांडली. तेव्हा, राज्य मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या विधान परिषद सदस्यांच्या प्रस्तावावर उत्तर देण्यास राज्यपाल हे बांधिल नाहीत. संविधानाकडून राज्यपालांना कोणताही निर्णय घेण्याबाबत वेळेचे बंधन घालण्यात आलेले नसल्याची माहितीही केंद्रातर्फे अनिल सिंह यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर अशा परिस्थितीत या समस्येवर उपाय काय? तसेच न्यायालय एखादा निकाल तीन महिन्यांहून अधिक काळ राखून ठेवू शकत नाही, तसे झाल्यास पक्षकारांना ते प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याबाबत मागणी करण्याचा अधिकार आहे. मग राज्यपालांकडील निर्णयाला वेळेची मर्यादा असू नये का? असे सवाल खंडपीठाने उपस्थित केले.

राज्यपालांना सर्वोच्च अधिकार दिलेले आहेत, हे आम्ही मान्य करतो. पण राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर काहीतरी निर्णय घेणे राज्यपालांचे कर्तव्य नाही का? आठ महिने उलटले तरी विधानपरिषदेवर १२ नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती नाही, असे निर्णयाविना प्रकरण ठेवणे राज्यपालांच्या विशेषाधिकारात येते का? तसेच संविधानाने दिलेल्या अधिकारांसोबतच राज्यपालांवर तितकीच जबाबदारीही आहे असेही पुढे नमूद केले आणि सर्व पक्षकारंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यामुळे खंडपीठाने याचिकेवरील आपला निर्णय राखून ठेवला.

महाविकास आघाडीतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी १२ नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली आहे. ज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडने एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे. काँग्रेसच्या रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरूद्ध वनकर. तर शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन पाटील यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे.

मेटेंचा हस्तक्षेप अर्ज ऐकण्यास नकार

या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान, आमदार विनायक मेटे यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. मेटे यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे मांडणार बाजू मांडणार होते. मात्र, सुनावणी अंतिम टप्प्यात असताना हस्तक्षेप करण्यास परवानगी देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने मेटेंच्या हस्तक्षेप अर्ज ऐकण्यास नकार दिला.