फास्टॅग’ नसलेली वाहने बेकायदेशीर आहेत का?; उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला विचारणा,आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश

कायद्याने टोल भरण्यासाठी पर्याय (कार्ड, कॅश, टॅग) उपलब्ध असताना निव्वळ फास्टॅगची सक्ती अयोग्य असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. तेव्हा,४ डिसेंबरच्या अधिसूचनेत सर्व टोल नाक्यांवरील सर्व लेन फास्टॅग करण्याची अनुमती देण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारच्यावतीने न्यायालयाला देण्यात आली.

    मुंबई: टोलनाक्यांवर वाहनांच्या मोठ्या रांगा रोखण्यासाठी टोल नाक्यांवर फास्टॅग यंत्रणा आणण्यात आली. परंतु फास्टॅग नसल्यास वाहनचालकांकडून जास्तीचे पैसे आकारले जात आहेत. फास्टॅगच्या या सक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्याची दखल घेत खंडपीठाने फास्टॅग नसलेली वाहने बेकायदेशीर आहेत का? असा सवाल केंद्र सरकारला विचारला.
    वाहनांची गर्दी टाळण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने ‘वन नेशन, वन फास्टॅग’ धोरण लागू केले आहे. १२ आणि १४ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार ज्या वाहनांना फास्टॅग नसेल अशा वाहनांकडून दुप्पट टोल आकारला जात आहे. बऱ्याच वाहनांना फास्टॅग नसल्याने टोल नाक्यावर जास्त पैसे आकारले जात आहेत. त्यामुळे चालक आणि टोल नाक्यावरील कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद होत आहेत. तसेच अजुनही अनेक लोकं कॅशलेस पेमेंटला सरावलेली नाहीत. ते व्यवहार रोखीनंच करणे पसंत करतात. तसेच खेडेगावतून महामार्गावर येताना मोबाईल नेटवर्कची समस्या असते तिथंही अनेकदा फास्टॅग असूनही टोल रोखीने स्वीकारला जातो. त्यामुळे हे प्रकार थांबवण्यासाठी टोल नाक्यावर एक मार्गिका रोखीने पैसे भरणाऱ्यांसाठी आरक्षित ठेवावी, अशी मागणी करणारी याचिका पुण्यातील व्यावसायिक अर्जुन खानपुरे यांनी अड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर शुक्रवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    तेव्हा, कायद्याने टोल भरण्यासाठी पर्याय (कार्ड, कॅश, टॅग) उपलब्ध असताना निव्वळ फास्टॅगची सक्ती अयोग्य असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. तेव्हा,४ डिसेंबरच्या अधिसूचनेत सर्व टोल नाक्यांवरील सर्व लेन फास्टॅग करण्याची अनुमती देण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारच्यावतीने न्यायालयाला देण्यात आली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने केंद्रावर चांगलेच ताशेरे ओढले. फास्टॅग नसलेली वाहने बेकायदेशीर आहेत का? तसेच महामार्ग हे फक्त फास्टॅग वाहनांसाठी आहेत का? सवाल उपस्थित करत खंडपीठाने केंद्र सरकारला जाबही विचारला. त्यावर केंद्र सरकारने उत्तर देण्यासाठी वेळ वाढवून मागितला. त्याची दखल घेत आपली बाजू प्रतिज्ञापत्रावर मांडण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देत खंडपीठाने सुनावणी ७ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.

    सिंगापूरमध्ये १९९४ पासून फास्टॅग

    सुनावणीदरम्यान, न्यायामूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी फास्टॅग प्रणाली ही भारतापासून चार तासांच्या अंतरावर असलेल्या सिंगापूरमध्ये मध्ये १९९४ पासून सर्व टोल नाक्यांवर लागू करण्यात आली आहे. मात्र, ती भारतात यायला किती वर्ष लागली? याचाही विचार करा, असा महत्वपूर्ण सल्ला दोन्ही पक्षकारांना दिला.