घरोघरी जाऊन तपासणी करणाऱ्या आरोग्यसेविकांसाठी ५० लाखांचा विमा, मुंबई महापालिकेने केले जाहीर

मुंबई :कोरोनाच्या लढ्यामधे घराघरांमध्ये जाऊन नागरिकांची तपासणी करणाऱ्या आरोग्यसेविकांना आता मुंबई महापालिकेकडून ५० लाखांचे विमा कवच आणि ३०० रुपयांचा भत्ता मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष

मुंबई : कोरोनाच्या लढ्यामधे घराघरांमध्ये जाऊन नागरिकांची तपासणी करणाऱ्या आरोग्यसेविकांना आता मुंबई महापालिकेकडून ५० लाखांचे विमा कवच आणि ३०० रुपयांचा भत्ता मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष झोपडपट्ट्यांमध्ये जाऊन काम करणाऱ्या आरोग्यसेविकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोरोनाच्या लढ्यात प्रत्यक्ष सोसायट्यांमध्ये जाऊन काम करणाऱ्या आरोग्यसेविकांकडे पालिकेकडून दुर्लक्ष करण्यात येत होते. आरोग्यसेविका घराघरामध्ये जाऊन लोकांची तपासणी करत असतानाही पालिकेकडून त्यांना मास्क, ग्लोव्हज, सॅनिटायझर यासारखे आवश्यक साहित्य पुरवण्यात येत नव्हते. त्यामुळे हे विकत घेऊन त्यांना स्वतःची सुरक्षा घ्यावी लागत असे. त्यातच पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या विशेष कोरोना भत्ताही त्यांना देण्यात येत नव्हता. तसेच त्यांना कोणतेही विमा कवच देण्यात येत नव्हते.  त्यामुळे कोरोनाच्या या लढ्यात आर्थिक चटके सहन करत स्वतःच्या जीवावर उधार होऊन त्यांना काम करावे लागत होते. 

यासंदर्भात महापालिका आरोग्य सेविका कर्मचारी संघटनेमार्फत पालिकेकडे  मागील काही दिवसांपासून पाठपुरावा करण्यात आल्यानंतर बुधवारी पालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. पद्मजा केसकर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत अखेर आरोग्यसेविकांना संरक्षण देण्याचे पालिकेकडून मान्य करण्यात आले. यामध्ये आरोग्यसेविकांना २२ मार्चपासून ३०० रुपये भत्ता, राज्य सरकारच्या अध्यादेशाप्रमाणे ५० लाखांचा विमा कवच देण्याचे निश्चित केले आहे. कोविड १९ संक्रमणांमुळे आरोग्यसेविकेचा मृत्यू झाल्यास विम्याची रक्कम त्यांच्या कुटुंबियांना देण्याची व्यवस्था पालिकेकडून करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे वस्तींमध्ये नागरिकांची तपासणी करण्यासाठी जाताना ६० वर्षावरील व्यक्तीचे ऑक्सिजन पातळी तपासण्यासाठी एका टीममध्ये एक परिचारिका व दोन आरोग्यसेविका असतील. तसेच आरोग्यसेविकांना तपासणीसाठी पीपीई किटही पालिकेकडून उपलब्ध करून देण्याचे डॉ. पद्मजा केसकर यांनी मान्य केल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश देवदास यांनी दिली. त्याचप्रमाणे सप्टेंबर २०१९ पासून आरोग्यसेविकांचे थकीत असलेले वेतनाचे पैसे ४ मे २०२० पर्यंत त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याचेही मान्य केल्याचे देवदास यांनी माहिती दिली.