आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक आज पासून राज्यव्यापी बेमुदत संपावर!

कोरोना कामाचा मोबदला फक्त आशाना दरमहा १ हजार रुपये म्हणजे ३३ रु रोज व गट प्रवर्तक ना दरमहा ५०० रु म्हणजे १७ रु रोज देऊन आर्थिक शोषण राज्य सरकार करीत असल्याचा आरोप केला जात आहे. कोरोना काम करणारे आरोग्य कर्मचारी अधिकारी सह इतरांना ५ हजार पेक्षा अधिक प्रोत्साहन भत्ता दरमहा दिला जात आहे. मात्र अल्प मानधनावर कार्यरत आशा व गट प्रवर्तकाना का नाही? असा सवाल ही कृती समितीने उपस्थित केला आहे.

    मुंबई : महाराष्ट्र राज्य आशा- गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने मंगळवारपासून राज्यभरातील ६८ हजार आशा स्वंयसेविका व ४ हजार गट प्रवर्तक बेमुदत संप पुकारला आहे. आशा वर्कर्सचा दैनंदिन भत्ता वाढवून मिळावा,कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासकीय सेवेत कायम करा , घरोघरी जाऊन कोरोना टेस्ट ,अँटिजेंन व इतर टेस्टचे काम करण्यासाठी जबरदस्ती करू नये अशा १६ मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे अशी माहिती कृती समितीचे अध्यक्ष राजू देसले यांनी दिली.

    महाराष्ट्र राज्य आशा- गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने २० मे रोजी राज्यभरातील ६८ हजार आशा स्वंयसेविका व ४ हजार गट प्रवर्तकांच्या मागण्याचे निवेदन व राज्य सरकारला १५ जून पासून संपाची नोटीस देण्यात आली होती. मागील काही महिन्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक, सहसंचालक यांच्यासोबत बैठका झाल्या. मात्र आशा व गट प्रवर्तकांच्या मागण्या बाबत ठोस निर्णय घेतला नसल्याने असंतोष निर्माण झाला आहे.

    परिणामी, १५ जून पासून राज्य भरातील आशा व गट प्रवर्तक बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य आशा – गट प्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने झालेल्या झुम बैठकीत घेण्यात आला.

    महाराष्ट्र कोविडचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी सरकारने मोहिम हाती घेतली असून त्या कामामध्ये आशा स्वयसेविकांचा व गटप्रवर्तकाचा सक्तीने समावेश करण्यात आला आहे . त्यात आशांनी घरोघरी जाऊन विविध प्रकारच्या तपासण्या करून सर्वे करणे , त्यांचे रेकॉर्ड ठेवणे , कोरोना लसीकरण अंतर्गत कॅम्पमध्ये हजर राहून कामे करणे , इ . जबाबदाऱ्या आशा स्वयंसेविकांवर सोपविण्यात आल्या आहेत. त्यांना नियमितपणे नेमुन दिलेली ७२ पेक्षा जास्त कामे करावी लागतात . सदर कामाचा बोझा आशा व गटप्रवर्तकांवर टाकल्यामुळे त्यांच्यावर शारिरिक ताण येत आहे व त्यांचे मानसिक संतुलन बिघडत चालले असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

    गटप्रवर्तकाचे मुळ काम २० ग्रामीण भेटी देण्याचे आहे . पंरतु त्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र व क्वारंटाईन कॅम्पमध्ये ८ ते ९ तास काम करावे लागते . त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा आत्यंतिक बोझा पडत आहे . कोरोना कामाचा मोबदला फक्त आशाना दरमहा १ हजार रुपये म्हणजे ३३ रु रोज व गट प्रवर्तक ना दरमहा ५०० रु म्हणजे १७ रु रोज देऊन आर्थिक शोषण राज्य सरकार करीत असल्याचा आरोप केला जात आहे. कोरोना काम करणारे आरोग्य कर्मचारी अधिकारी सह इतरांना ५ हजार पेक्षा अधिक प्रोत्साहन भत्ता दरमहा दिला जात आहे. मात्र अल्प मानधनावर कार्यरत आशा व गट प्रवर्तकाना का नाही? असा सवाल ही कृती समितीने उपस्थित केला आहे.

    या आहेत महत्वाच्या मागण्या

    • घरोघरी जाऊन कोरोना टेस्ट ,अँटिजेंन व इतर टेस्ट करण्याचे काम लादण्यात येऊ नये.
    •   आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना इतर कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासकीय सेवेत कायम केले पाहिजे
    • आशा व गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा दयावा. आशा वर्कर्सना १८००० रू व गटप्रवर्तकांना २२००० प्रतिमहा वेतन देण्यात यावे .
    • ग्रामीण विभागातील आशा स्वयंसेविकांना कोरोना संबधीत काम करण्याबद्दलचा भत्ता दरमहा १००० व गटप्रवर्तकांना ५००रुपये भत्ता द्यावा.
    • अशा स्वयंसेवकांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना ५० लाखांची मदत मिळावी.
    • आरोग्यसेविका पदभरती मध्ये आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना ५० टक्के आरक्षण मिळावे.
    • आशा स्वयंसेविकांना मास्क , हॅण्डग्लोझ , सॅनिटायझर नियमितपणे व पुरेशा प्रमाणात देण्यात यावे.