ashish shelar

भाजपा आमदार ॲड. आशिष शेलार(ashish shelar) यांनी हिरेन(mansukh hiren) यांच्या केसमधील अनेक पुराव्यांशी छेडछाड (proofs of mansukh hiren case)करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत(ashish shelar press conference) केला. या प्रकरणातील पुराव्यांशी छेडछाड करणारे, पोलीस, डॉक्टर, त्यांना आदेश देणारे मंत्री, नेते या सगळयांची चौकशी एनआयएने करावी, अशी मागणी आमदार ॲड. आशिष शेलार यांनी केली आहे.

    मुंबई: मनसुख हिरेन(mansukh hiren) यांचा मृतदेह ज्यावेळी सापडला त्यावेळी त्यांच्या तोंडावर सफेद रुमाल असल्याचे सर्वांनीच पाहिले होते मात्र हे रुमाल शवविच्छेदन अहवालातून गायब(handkerchief missing in postmortem report) झाल्याचे उघड करीत भाजपा आमदार ॲड. आशिष शेलार यांनी हिरेन यांच्या केसमधील अनेक पुराव्यांशी छेडछाड करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.

    या प्रकरणातील पुराव्यांशी छेडछाड करणारे, पोलीस, डॉक्टर, त्यांना आदेश देणारे मंत्री, नेते या सगळयांची चौकशी एनआयएने करावी, अशी मागणी आमदार ॲड. आशिष शेलार यांनी केली आहे.


    मनसुख हिरेन यांच्या केसमधील अनेक कागदपत्रे उघड करीत आमदार ॲड. आशिष शेलार यांनी ही केस दाबण्यासाठी सरकारमधील कोण मंत्री काम करीत होते, असा सवाल उपस्थित केले आहेत. आज वांद्रे पश्चिम येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात गेले काही दिवस जे सुरू आहे त्यातील बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला द्यावी लागणार आहेत. कारण अनुत्तरीत प्रश्नांची मालिकाच सुरू झाली आहे. कारण हे प्रश्न आपल्या कु कृत्यामुळे ठाकरे सरकारमधील अधिकारी निर्माण करीत आहेत.

    मनसुख हिरेन यांच्या खूनाचे प्रकरण आता एनआयएकडे गेले आहे. पण एनआयएकडे जाण्याआधी याप्रकरणी ठाकरे सरकार ही केस एनआयएकडे देण्यास तयार नव्हती. न्यायालयातून आदेश आल्यानंतरसुद्धा ही केस ठाकरे सरकार एनआयएकडे देण्यास तयार होत नव्हते. वारंवार केंद्रीय गृह सचिवांनी या केसमधील कागदपत्रांची मागणी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केली पण तरीही हे सरकार कागदपत्रे देण्यास तयार नव्हते. शेवटी ठाण्याच्या न्यायालयाने निर्देश दिले त्यामुळे ठाकरे संरकारसमोर अन्य पर्यायच उरला नाही.

    त्यावेळी ही कागदपत्रे एटीएसकडून एनआयएकडे हस्तांतरीत करण्यात आली. या प्रकरणात म्हणून सवाल हा उपस्थितीत होतो की राज्य सरकार मनसुख हिरेन यांची केस आपल्याकडेच का ठेवू पाहत होते. त्याचे उत्तर स्पष्ट आहे की, मनसुख हिरेन यांच्या खुनाच्या केसमध्ये राज्य सरकारमधील मंत्री, नेते, अधिकारी मिळून एक मोठे षडयंत्र रचून या केसमधील पुरावे नष्ट करणे, पुराव्यांशी छेडछाड करणे, तपासाची दिशा भरकटवण्याचा प्रयत्न करीत होते.

    मनसुख यांचे शव जेव्हा मुंब्र्याच्या खाडीत सापडले त्यावेळी समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये मनसुख यांच्या तोंडावर रुमाल होते. मात्र त्यांच्या छवविच्छेदन अवालामध्ये मृतदेहासोबत सापडलेलया वस्तुंची जी नोंद आहे त्यामध्ये या रुमालांची नोंद नाही हे शेलार यांनी अहवालच उघड करून आज मिडियासमोर आणले. मग हा महत्वाचा पुरवावा पोलीसांनी कुणाच्या सांगण्यावरून नष्ट केला असा सवाल शेलार यांनी केला.

    मनसुख यांच्यासारख्या केसमध्ये शवविच्छेदन करताना राष्ट्रीय मानाव आयोगाच्या नियमाप्रमाणे संपुर्ण चित्रण करावे लागते. या शवविच्छेदनासाठी दोन तास लागले. पण प्रत्यक्षात यातील एक एक मिनिटाच्या सात ते आठ क्लिप व्हिडिओ का बनविण्यात आल्या. संपुर्ण चित्रण का करण्यात आले नाही. डॉक्टरांना तसे आदेश कुणी दिले होते. सरकारी इस्पितळातील डॉक्टरांनी पुरव्यांशी छेडछाड कुणाच्या सांगण्यावरून केले तो मंत्री कोण तो नेता कोण असा सवाल आशिष शेलार यांनी केला.

    मृतदेहाच्या फुफुसामध्ये पाणी सापडले तर त्या पाण्याची डायटोम टेस्ट करणे आवश्यक होते. हिरेन यांच्या शरीरात पाणी सापडले नाही तरीही त्यांचे अवयव डायटोम टेस्टसाठी का पाठवण्यात आले. ही टेस्ट जे जे रुण्णालयात होत नाही तशी परवानगी या रूग्णालयाला नाही तरीही मनसुख यांचे अवयव जे जे रूग्णालयात का उघडण्यात आले?  जे जे रूग्णालयातील डॉक्टरांनी आम्ही फक्त अवयावंचे स्कँनिग करण्यात आले टेस्ट करण्यात आली नाही मग या अवयावयांची छेडछाड करण्यासाठीच ते जे जे रुग्णालयात आणण्यात आले होते का असा सवाल  आशिष शेलार यांनी करीत मनुसख हिरेन यांनी आत्महत्या केली हे दाखवण्यासाठी ही डायटोन टेस्ट करण्याचा घाट घालण्यात आला असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

    जेव्हा हे प्रकरण एटीएसकडे गेले त्यावेळी एटीएसला लक्षात आले की या प्रकरणातील महत्वाचा पुरावा असलेले रुमाल गायब आहेत, शवविच्छेदनाचे संपुर्ण चित्रीकरण नाही, तसेच डायटोम टेस्ट नाही, त्यासाठी आवश्यक असलेले अवयव उघडण्यात आले आहेत त्यांच्याशी छेडछाड करण्यात आली आहे त्यामुळे कर्तबगार एटीएसने या प्रकरणी छापे मारून पुरावे गोळा करण्याचे निश्चित करण्यात आले त्यासाठी आवश्यक असलेले शासकीय पंचांना २० मार्चला बोलावून सहा विविध ठिकाणी छापे मारण्याचे एटीएसने ठरवले. त्यासाठीची तयारी पुर्ण केली. सहा ग्रुप तयार करण्यात आले पण चार वाजल्यापासून सहा वाजेपर्यंत एटीएसला छापेमारी करण्याची परवागी सरकारने दिली नाही. त्यानंतरही छापेमारी करू दिली नाही. एटीएसला छापेमारी करून पुरावे गोळा करण्यास कोणी रोखले. त्याचे निर्देश कोणत्या मंत्र्यांनी दिले. असा सवाल आशिष शेलार यांनी केला.

    स्थानिक पोलीसांना काम करू दिले नाही. जे केले ते चुकीचे केले. पुराव्यात छेडछाड करण्यात आली. एटीएसला छापेमारी करू दिली नाही. म्हणून राज्य सकारला ही केस एटीएसकडून एनआयएकडे द्यायची नव्हती. म्हणून एनआयएने या प्रकरणातील पुराव्यांशी छेडछाड करणारे, पोलिस, डॉक्टर, त्यांना आदेश देणारे मंत्री, नेते या सगळयांची चौकशी एनआयए करावी, अशी मागणी आमदार आशिष शेलार यांनी केली आहे.

    कुंटेचा तो अहवाल प्रभादेवीच्या मुख्यपत्र कार्यालयातून-  शेलार
    एक दिवस आधी चौकशीची मागणी केली जाते आणि रश्मी शुक्ला यांच्या प्रकरणी दुसऱ्या दिवशी सीताराम कुंटे चौकशी अहवाल सादर करतात. हा अहवाल पण व्हाईट वॉश लावणाराच आहे. आपले काळे झाकण्यासाठी पांढरारंग लावण्याचा प्रकार आहे. हा अहवाल पाहिल्यावर लक्षात येईलकी या अहवालाची निमिर्ती प्रभादेवीच्या मुख्यपत्राच्या कार्यालयातून झाली आहे.

    सरकारची कमिटी व्हाईट वॉश लावण्यासाठीच
    जेव्हापासून राज्यात ठाकरे सरकार स्थापन झाले आहे तेव्हापासून प्रत्येक विषयात जनतेची दिशाभूल करण्यात येते आहे. मनसुख हिरन यांच्या केसमध्ये तर हे वारंवार दिसून आले आहे. प्रथम सचिन वाझेला वाचविण्याचा प्रयत्न झाला मग गाडीचा तपास एनआयए करू लागल्यावर मनसुख यांची केस एनआएकडे देण्यास नकार देण्यात आला. त्यातील पुराव्यांशी छेडछाड करण्यात आली. त्यामुळे ठाकरे सरकारची सुरुवाती पासूनची भूमिका पाहता हे प्रकरण दाबून टाकण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप करीत आमदार शेलार यांनी राज्य सरकारने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त केलेली निवृत्त न्यायमुर्तीची कमिटी म्हणजे नेरोलेक्सचा व्हाईट वॉश लावण्यासाठीच आहे अशा शब्दात त्यांनी खिल्ली उडविली आहे.

    परमविर सिंग यांनी केलेल्या आरोपातून अनिल देशमुख यांना क्लिन चिट देण्यासाठी ही कमिटी गठीत करण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.

    गृहमंत्र्यांना टोला
    परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोप प्रकरणी आपण कोणत्याही चौकशीला तयार आहोत. अशी भूमिका गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मंडळी आहे. मग त्यांनी याबाबतच्या याचीकेवर आपले प्रतिज्ञापत्र सादरकरून सीबीआय चौकशीची मागणी करावी. असा टोला आशिष शेलार यांनी लगावला.

    बंदा नवाज काँग्रेसचा कार्यकर्ता
    २०१७ ला सुद्धा पोलीस दलातील बदल्यांसाठी एक रॅकेट कार्यरत असल्याची माहिती समोर आली होती. त्यावेळी त्यांचा बिमोड झाला. त्यावेळी २०१७ मध्ये एफआयआर दाखल झाले तेच आरोपी पुन्हा या रॅकेटमध्ये सक्रीय झाल्याचे दिसून येते आहे. या रॅकेट मधील एकआरोपी बंदा नवाज हा का २०१७ च्या केसमध्ये आरोपी आहे. तो काँग्रेसचा कार्यकर्ता असून २०१७ च्या केसमध्ये त्याला अटक होऊ नये तसेच त्याला वाचवता यावे म्हणून कुंटे यांनी दिलेला अहवाल उपयुक्त ठरणार आहे. या निमित्ताने या केसमध्ये एक त्रिकोण पुर्ण झाले आहे. शिवसेनेशी संबंधित सचिन वाझे तर राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख आणि आता काँग्रेसचा बंदा नवाज असे तिन्ही पक्षांचे चेहरे समोर आले आहेत, असा आरोपही आशिष शेलार यांनी केला.